पुणे: नागरिकांच्या गटाने मागील आरटीआयमध्ये मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे महानगरपालिका (PMC) ची महसूल उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारकडून ₹3,045 कोटी प्रलंबित थकबाकी अद्याप मिळालेली नाही. नागरी संस्थेने आता या थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न तीव्र करण्याचे आवाहन केले आहे.
मुख्य मुद्दे:
- वैधानिक तरतुदीनुसार, PMC ला मालमत्ता नोंदणीवर मुद्रांक शुल्कावर 1% अधिभार मिळावा, परंतु 2019-20 ते 2024-25 या आर्थिक वर्षांसाठी केवळ ₹1,075.53 कोटी मिळालेले नाहीत.
- 2017 मध्ये स्थानिक संस्था कर रद्द झाल्यानंतर PMC ला वस्तू आणि सेवा कर (GST) भरपाईसाठी पात्रता आहे.
- 2017 मध्ये 11 गावे PMC हद्दीत विलीन झाल्यानंतर ₹1,421.70 कोटी GST अनुदान अद्याप मिळालेले नाही.
- 2021 मध्ये आणखी 23 गावे विलीन झाल्यानंतर PMC ला ₹572.22 कोटी GST अनुदान मिळालेले नाही.
नागरिकांचा विचार:
विवेक वेलणकर, नागरिकांच्या समूह सजग नागरिक मंचचे सदस्य म्हणाले की, PMC ने 2026-27 साठी ₹15,500 कोटींचा विक्रमी अर्थसंकल्प सादर केला आहे, पण महसूल मिळवण्यासाठी राज्य आणि राजकीय पातळीवर ठोस कारवाई आवश्यक आहे. अन्यथा, हा अर्थसंकल्प फक्त कागदावरच राहणार आहे.
PMC ची प्रतिक्रिया:
- PMC ने प्रलंबित निधीसाठी राज्य सरकारकडे पत्र पाठवले आहे आणि नियमित पाठपुरावा सुरू आहे.
- गेल्या चार वर्षांमध्ये नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीत PMC प्रशासकीय नियमांत कार्यरत होती, त्यामुळे प्रतिसाद मर्यादित राहिला.
- स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले की, कर्जमाफी योजना, विशेष वसुली पथके आणि समर्पित महसूल समिती तयार करून प्रलंबित निधी वसूल करण्याचे उपाय राबवले जात आहेत.
सध्याची स्थिती:
- 31 जानेवारी 2026 पर्यंत PMC ने ₹7,701 कोटी कमावले असून मार्च अखेरीस ₹2,000 कोटीची अपेक्षा आहे.
- अंदाजित उद्दिष्ट ₹12,618 कोटींच्या तुलनेत ही कमाई खूप कमी आहे.
- राज्य सरकारकडून प्रलंबित निधी मिळाल्यास PMC ची महसूल उद्दिष्टे पूर्ण होऊ शकतात.
निष्कर्ष: PMC ची महसूल वाढवण्याची आवश्यकता आणि प्रलंबित निधीची वसुली हा महापालिकेचा प्रमुख मुद्दा बनला आहे, ज्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा आणि नवीन उपाययोजना तातडीने राबविणे गरजेचे आहे.
