पुणे: पुणे जिल्ह्यातील दीर्घकालीन भाडेतत्त्वावरील **2,161 सरकारी जमीन पार्सल**च्या जिल्हाव्यापी सर्वेक्षणात **356 उल्लंघने** आढळली आहेत. यावरून प्रशासनाने सुनावणी आणि वसुलीची कारवाई सुरू केली आहे, असे जिल्हाधिकारी **जितेंद्र दुडी** यांनी गुरुवारी सांगितले.
**कारवाईचा आधार:**
* ही पावले **विकास खारगे** यांच्या नेतृत्वाखालील चौकशी समितीच्या शिफारशींनुसार उचलण्यात आली आहेत.
* समितीने शिफारस केली होती की सहा महिन्यांच्या आत बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित किंवा गैरवापर केलेल्या सरकारी जमीन पुनर्संचयित करावी.
**उल्लंघनांच्या परिणामस्वरूप कारवाई:**
* अटींच्या उल्लंघनाविरुद्ध अंतिम कारवाई केली जाईल.
* काही व्यक्तींना जमीन गमवावी लागू शकते, तर काहींना जमिनीचे पार्सल नियमित करण्यासाठी दंड भरावा लागेल.
**चौकशी समितीच्या शिफारसी:**
1. सरकारी जमीन भाडेपट्ट्यामध्ये उल्लंघन आढळल्यास किंवा बेकायदेशीर हस्तांतरण झाल्यास, जमीन **सहा महिन्यांत परत** करावी.
2. अधिकाऱ्यांनी **सर्व सरकारी जमिनीची तपासणी** करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.
3. विकास आराखड्यांमध्ये जमीन वापराशी संबंधित **कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण** करावी.
4. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी **अधिकृत वेबसाइटवर तपशील प्रकाशित** करावे.
5. न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय खाजगी व्यक्तींच्या नावावर सरकारी जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण आढळल्यास, **जबाबदार अधिकाऱ्यांना बडतर्फ** करण्याची शिफारस.
6. महसूल मंत्र्यांच्या स्तरावर 7/12 उतारा किंवा मालमत्ता याद्यांशी संबंधित प्रलंबित दावे **जिल्हा आणि तालुका अधिकाऱ्यांना कळवावे** व आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.
**पडताळणी मोहिमेला गती:**
* मुंढवा जमीन प्रकरणात **BSI ला भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या अनियमितता** आणि ताथवडे प्रकरणातील उल्लंघने आढळल्यावर मोहिमेला गती मिळाली.
* या प्रकरणात ₹750 कोटींच्या सरकारी भूखंडाची बेकायदेशीर विक्री केवळ ₹33 कोटींना झाली होती.
* यानंतर, जिल्हा प्रशासनाने **संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील सर्व सरकारी जमीन भाडेपट्ट्यांची सर्वंकष पडताळणी** करण्याचे आदेश दिले.
**सारांश:**
पुणे जिल्ह्यातील सरकारी जमीन भाडेतत्त्वावर व बेकायदेशीर हस्तांतरणात मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघने उघडकीस आली आहेत. प्रशासनाने **सुनावणी, दंड, जमीन परत घेणे आणि पारदर्शक तपासणी मोहिमांद्वारे** या समस्या दूर करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
