पुणे: विकास खारगे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मुंढवा येथील सरकारी जमीन विक्री आणि नोंदीतील अनियमितता यावर सविस्तर चौकशी केली. अहवालानुसार, तलाठी आणि मंडळ अधिकारी तसेच ग्राउंड लेव्हल महसूल अधिकाऱ्यांनी वादग्रस्त प्रकरणातील काही अनियमितता उघडकीस आणली, पण उच्च अधिकाऱ्यांना याची माहिती न मिळाल्याने पुढील छाननी कमजोर झाली.
मुख्य निष्कर्ष:
- जमिनीची नोंदणी:
- सर्व्हे नं. 88वरील जवळपास ४५ एकर सरकारी जमीन 20 मे 2005 रोजी Amadea Enterprises LLP च्या नावावर 300 कोटी रुपयांमध्ये नोंदवण्यात आली.
- या नोंदणीमध्ये 17 हेक्टर जागा व्यापलेली होती.
- फेरफार अर्ज:
- 21 मे 2005 रोजी फर्मचे भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांनी 7/12 उताऱ्यात फेरफारसाठी अर्ज केला.
- तलाठ्यांनी तो दस्तऐवज दुहेरी नोंदी म्हणून ध्वजांकित केला आणि नोंदवले की उतारा बंद आहे.
- अपूर्ण पत्त्यांमुळे अडथळे:
- 28 मे 2005 रोजी खारगे पॅनेलने फर्मला पत्राद्वारे कळवले की फेरफार शक्य नाही.
- येरवडा मंडळ अधिकारी 15 जुलै 2005 रोजी म्हणाले की शीर्षक रेकॉर्ड बंद आहे आणि संगणकीकृत प्रणालीत नोंद करणे शक्य नाही.
- उच्च अधिकाऱ्यांकडे माहिती न पोहोचणे:
- तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात अपयश दर्शविले, ज्यामुळे शासकीय कर्तव्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे पॅनेलने नोंदवले.
- BSI ची जमिनीवर दावा:
- 26 मे 2005 रोजी Amadea Enterprises ने 4 ऑक्टोबर 1973 च्या लीज संपल्याचा दावा करत बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (BSI) ला बेदखल करण्याची मागणी केली.
- 9 जून 2005 रोजी बीएसआयला नोटीस बजावून ताब्यात घेण्याबाबत कारवाई सुरू झाली.
- कायद्याच्या गुंतागुंती:
- तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कायदेशीर स्थिती तपासायला हवी होती, परंतु हे झाले नाही.
- 6 सप्टेंबर 2013 रोजी महसूल मंत्र्यांच्या आदेशानुसार जमीन वतन श्रेणीतून काढण्यात आली, ज्यामुळे कायदेशीर स्थितीत गुंतागुंत निर्माण झाली.
अहवालाचा निष्कर्ष:
- जमीन नोंदीतील फेरफार प्रक्रियेत त्रुटी आणि उच्च अधिकाऱ्यांशी संपर्क न होणे या कारणांमुळे जमीन व्यवहार संदर्भात कायदेशीर अनिश्चितता निर्माण झाली.
- पॅनेलने शासकीय कर्तव्ये आणि प्रक्रियात्मक दुर्लक्ष यावर टीका केली आहे.
या प्रकरणामुळे पुण्यातील सरकारी जमीन विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि प्रशासनिक जबाबदारीचे महत्त्व अधोरेखित होते.
