इस्रायल कॉन्सुल जनरल यानिव्ह रेवाच यांची माहिती
होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली ठेवणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट
इराणविरोधातील लष्करी कारवाई अमेरिकेने सुरू केली असून इस्रायलने स्वतःच्या सुरक्षेसाठी त्यात सहभाग घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या युद्धामुळे जागतिक पातळीवर तणाव वाढला असून ऊर्जा पुरवठ्याबाबतही चिंता व्यक्त होत आहे. मात्र होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या काही अफवांचेही खंडन करण्यात आले आहे. भारताच्या भूमिकेबाबत सावध प्रतिक्रिया देत इस्रायलने भारताच्या समजुतीवर विश्वास व्यक्त केला आहे.
पुणे : इराणविरोधातील कारवाई अमेरिकन सरकारने सुरू केली असून इराणकडून थेट धोका निर्माण झाल्यामुळे इस्रायलने त्यात सहभाग घेतला, अशी माहिती मुंबईतील इस्रायलचे कॉन्सुल जनरल यानिव्ह रेवाच यांनी प्रहार डिजिटलशी बोलताना दिली.
ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या माहितीनुसार सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान आणि युएईचे अध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांनी देखील इराणचा धोका पूर्णपणे संपवण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवण्याचे मत व्यक्त केले आहे.
भारतामध्ये ऊर्जा संकट निर्माण होण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर रेवाच म्हणाले की, इराणला होर्मुझ सामुद्रधुनीवर पूर्ण नियंत्रण ठेवता येणार नाही आणि ती खुली ठेवणे आवश्यक आहे.
भारतीयांविरोधात बंकर वापरावर भेदभाव होत असल्याच्या सोशल मीडिया अफवा त्यांनी फेटाळून लावत त्या पूर्णपणे खोट्या असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, सर्व इस्रायली नागरिकांकडे बंकर नसतात आणि अनेकजण सुरक्षिततेसाठी मेट्रो स्टेशनचा वापर करतात, जे सर्वांसाठी खुले आहेत.
युद्ध कधी संपेल याबाबत ते म्हणाले की, जमिनीवरील आक्रमणाचा निर्णय अमेरिकेचे अध्यक्ष घेतील. तसेच निर्धारित उद्दिष्टे पूर्ण झाल्यावरच युद्ध समाप्त होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
रेवाच यांच्या मते, इराणची लष्करी क्षमता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. त्यांनी दावा केला की, 90% पेक्षा जास्त बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि लाँचर पॅड्स नष्ट करण्यात आले आहेत तसेच हवाई आणि नौदल क्षमताही कमकुवत झाली आहे.
युद्धावरील टीकेला उत्तर देताना त्यांनी इराणमधील मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप केला. तसेच जागतिक स्तरावर दहशतवादाच्या घटनांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
भारताच्या मध्यस्थी भूमिकेबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले की, भारत सरकार काय निर्णय घेईल हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. मात्र भारत इस्रायलची परिस्थिती आणि दहशतवादाचा धोका समजून घेतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
