खुल्या चौकशीसाठी पूर्वपरवानगी अनिवार्य नाही
वाघमारे प्रकरणातील पुढील कारवाई
मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिका आयुक्तांचे 16 आणि 25 एप्रिल 2019 चे आदेश रद्द केले आहेत. या आदेशांमध्ये माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेबाबत एसीबीची खुली चौकशी नाकारण्यात आली होती. खंडपीठाने सांगितले की, खुल्या चौकशीसाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक नाही आणि PMC प्रमुखांनी आपले अधिकार ओलांडले आहेत. खुल्या चौकशीसाठी मंजुरी दिल्यानंतर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार योग्य आणि जलद कारवाई केली जाईल. प्रकरणातील पुढील कारवाईसाठी ACB ला सक्षम अधिकाऱ्याकडे परत जाण्याची आवश्यकता असेल.
—————————————————————————————————-
पुणे :
मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिका आयुक्तांचे 16 आणि 25 एप्रिल 2019 चे आदेश रद्द करून माजी शहर अभियंता **प्रशांत वाघमारे** यांच्या विरोधातील खुली चौकशी सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. न्यायमूर्ती **ए एस गडकरी** आणि **रणजितसिंह राजा भोसले** यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, **बेहिशोबी मालमत्ता (DA) प्रकरण**ात पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही. खंडपीठाने म्हटले की खुल्या चौकशीदरम्यान **ACB** संबंधित कायद्याचे पालन करेल आणि पुरावे सापडल्यास पुढील कारवाई करेल. PMC प्रमुखांनी आपले अधिकार ओलांडले असल्यामुळे प्रकरणाची सुनावणी रोखली गेली होती. पुढील टप्प्यात, सक्षम अधिकाऱ्याकडे परत जाण्याची आवश्यकता असेल तर ACB न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करेल. प्रकरणाची सुरुवात **तानाजी गंभीरे** यांनी 2016 मध्ये केली होती आणि अनेक टप्प्यांवर चौकशी व गुप्त अहवाल तयार करण्यात आले होते.
