पुण्यात अनधिकृत केबल जाळ्यावर लगाम; महापालिकेकडून SOP तयार करण्यास सुरुवात

 

हैदराबाद मॉडेलवर आधारित नियमनाची तयारी
सुरक्षा आणि शहर सौंदर्य सुधारण्यावर भर

पुणे शहरातील वाढत्या आणि गोंधळलेल्या केबल नेटवर्कवर नियंत्रण आणण्यासाठी महापालिकेने पावले उचलली आहेत. यासाठी मानक कार्यप्रणाली (SOP) तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हैदराबादच्या मॉडेलचा आधार घेत ओव्हरहेड केबल्ससाठी नियम ठरवले जाणार आहेत. अनधिकृत केबल्समुळे निर्माण होणाऱ्या सुरक्षेच्या धोक्यांवरही विशेष लक्ष दिले जात आहे. या उपक्रमामुळे शहर अधिक सुरक्षित आणि सुबक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.


पुणे : शहरातील गोंधळलेल्या केबल नेटवर्कचे नियमन करण्यासाठी नागरी प्रशासनाने मानक कार्यप्रणाली (SOP) तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महापालिका हैदराबाद मॉडेल स्वीकारण्याच्या तयारीत असून त्यामध्ये ओव्हरहेड केबल्ससाठी उंची मर्यादा आणि स्वतंत्र खांब उभारणाऱ्या ऑपरेटरसाठी भाडे शुल्क निश्चित करण्याचा समावेश असेल.

महापालिकेने गेल्या आठवड्यात केबल हटविण्याची मोहीम तात्पुरती स्थगित केली होती. 2023-24 मध्ये केंद्रीय ऊर्जा आणि संप्रेषण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा वापर या धोरणासाठी संदर्भ म्हणून केला जाणार आहे.

या SOP अंतर्गत पालखी मार्गावरील केबल्स काढणे तसेच मुख्य चौकांमधील ओव्हरहेड केबल्स भूमिगत करण्यावर भर दिला जाणार आहे. अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी सांगितले की, कायदेशीर चौकट आणि विद्यमान नियमांनुसार केबल टाकण्याची प्रक्रिया नियंत्रित केली जाईल आणि सुरक्षा व शहराच्या सौंदर्यावर विशेष लक्ष दिले जाईल.

या उपक्रमाचा भाग म्हणून, अद्याप मॅप न झालेल्या भागांमध्ये नवीन सर्वेक्षण केले जाणार आहे. तसेच परवानग्यांसाठी ऑनलाइन पोर्टल विकसित केले जाईल. तोपर्यंत एकल-खिडकी प्रणालीद्वारे जलद मंजुरी देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.

या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी PMC, पुणे पोलिस, वाहतूक पोलिस, MSEDCL आणि MNGL यांचे नोडल अधिकारी नियुक्त केले जातील. SOP मध्ये स्थानिक प्रतिनिधी आणि भागधारकांचा अभिप्राय समाविष्ट करून अनधिकृत केबल जाळ्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

दरम्यान, महाराष्ट्र सार्वजनिक मालमत्ता विटंबना प्रतिबंधक कायदा 1995 अंतर्गत अनधिकृत केबल्स टाकणाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते. अशा केबल्समुळे अपघात, दुखापत किंवा जीवितहानीचा धोका निर्माण होत असल्याने संबंधित ऑपरेटरवर गुन्हेगारी निष्काळजीपणाची कारवाई देखील केली जाऊ शकते.