धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मर्यादांवर सुनावणी सुरू
सबरीमाला प्रकरण पुन्हा चर्चेत
सुप्रीम कोर्टाने धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने प्रख्यात व्यक्तींच्या मतांचा आदर असल्याचे स्पष्ट केले, मात्र ‘व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी’च्या माहितीवर विश्वास ठेवता येणार नाही असे सांगितले. सबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाबाबतचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. यावेळी विविध याचिकांवर घटनापीठ सखोल विचार करत आहे. न्यायालयाने अत्यावश्यक धार्मिक प्रथांचे निर्धारण करणे किती कठीण आहे यावरही भाष्य केले.
नवी दिल्ली : सबरीमाला मंदिरातील लिंगभेदाच्या मुद्द्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, प्रसिद्ध लेखक आणि विचारवंतांचा आदर केला जातो, मात्र ‘व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी’च्या माहितीवर अवलंबून राहता येणार नाही. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी केली.
या खंडपीठात न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, एमएम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्ला, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह, प्रसन्ना बी वराळे, आर महादेवन आणि जॉयमाल्या बागची यांचा समावेश आहे. सुनावणीदरम्यान, दाऊदी बोहरा समाजाच्या प्रमुखांचे वकील नीरज किशन कौल यांनी काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्या लेखाचा उल्लेख केला.
यावर प्रतिक्रिया देताना सरन्यायाधीश कांत म्हणाले की, न्यायालय प्रतिष्ठित व्यक्तींचा सन्मान करते, मात्र वैयक्तिक मते ही वैयक्तिकच असतात. कौल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, ज्ञान कोणत्याही स्रोतातून आले तरी ते स्वीकारले पाहिजे. “शहाणपण कुठूनही आले तरी ते स्वीकारणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.
यावेळी न्यायमूर्ती नागरथना यांनी हलक्या फुलक्या शैलीत हस्तक्षेप करत “पण व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीकडून नाही” असे म्हटले. त्यावर कौल यांनी उत्तर देताना मुख्य मुद्दा ज्ञानाचा आहे, स्रोताचा नाही असे स्पष्ट केले.
दरम्यान, एक दिवस आधीच सुप्रीम कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले होते की, अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नेमकी काय आहे हे ठरवणे न्यायालयासाठी अत्यंत कठीण आहे. सप्टेंबर 2018 मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना सबरीमाला मंदिरात प्रवेशावरील बंदी उठवली होती आणि ही प्रथा घटनाबाह्य असल्याचे घोषित केले होते.
