दोन वर्षांत 3.4 कोटींचा महसूल; पुढील वाढीची शक्यता
जाहिरातींवरून तज्ज्ञांची चिंता; धोरणावर प्रश्नचिन्ह
पुणे शहरात मेट्रोच्या खांबांवर लावलेल्या जाहिरातींमधून महापालिकेला मोठा महसूल मिळत आहे. गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत PMC ने तब्बल 3.4 कोटी रुपये कमावले आहेत. मेट्रो नेटवर्क वाढत असल्याने हा महसूल आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या जाहिरातींमुळे वाहतूक सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी तज्ज्ञांची चिंता आहे. दरम्यान, PMC इतर मालमत्तांवरही जाहिरातींसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा विचार करत आहे.
पुणे : मेट्रो रेल्वेचे खांब केवळ हरित सार्वजनिक वाहतुकीला आधार देत नाहीत, तर पुणे महानगरपालिकेच्या महसुलातही भर घालत आहेत. PMC ने गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत मेट्रो खांबांवरील जाहिरातींमधून तब्बल 3.4 कोटी रुपये कमावले आहेत.
महापालिकेच्या माहितीनुसार, 1 ऑक्टोबर 2024 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत 1,15,75,680 रुपये शुल्क वसूल करण्यात आले. त्यानंतर 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 दरम्यान 2,25,18,315 रुपये महसूल मिळाला. मेट्रोचा विस्तार वाढत असल्याने भविष्यात उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
मेट्रो खांबांवरील जाहिरातींसाठी शुल्क महापालिकेच्या परवाना व आकाशचिन्ह विभागामार्फत आकारले जाते. या उत्पन्नामुळे PMC आता पूल, फूटब्रिज, पथदिवे यांसारख्या इतर मालमत्तांवरही जाहिराती देण्याचा विचार करत आहे.
तज्ज्ञांनी मात्र यावर चिंता व्यक्त केली आहे. अशा जाहिरातींमुळे वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होऊ शकते आणि अपघाताचा धोका वाढू शकतो. विशेषतः निऑन दिव्यांचा वापर धोकादायक ठरू शकतो, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
PMC ने जाहिरातींसाठी 4,219 ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यामध्ये फूटब्रिज, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग आणि पथदिवे यांचा समावेश आहे. मात्र, जाहिरात कंपन्यांसाठी घालण्यात आलेल्या अटी आणि महसूल वाटपाच्या नियमांवरूनही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, जाहिरात धोरण स्पष्ट आणि संशोधनावर आधारित असणे आवश्यक आहे, अन्यथा भविष्यात वाद निर्माण होऊ शकतात.
