ई-केवायसी अंतिम मुदतीपूर्वी महिलांची केंद्रांवर मोठी गर्दी

तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक लाभार्थींची चिंता वाढली

राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजने अंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी 30 एप्रिल ही ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. या तारखेपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास दरमहा मिळणारे 1,500 रुपयांचे अनुदान बंद होऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे. अनेक जिल्ह्यांत महिलांना OTP, आधार लिंकिंग आणि सर्व्हर डाउन यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. केंद्रांवर मोठ्या रांगा आणि अपुरे कर्मचारी यामुळे महिलांची गैरसोय वाढली आहे. सरकारने लाभार्थींना शक्य तितक्या लवकर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले असून पुढील मुदतवाढीची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले आहे.

पुणे : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजने अंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी प्रशासनाकडून महत्त्वाचा इशारा देण्यात आला आहे. ज्या लाभार्थींनी अद्याप ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांचे मासिक अनुदान थांबवण्यात येऊ शकते. अलीकडील काही महिन्यांत अनेक वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर आता 30 एप्रिल ही अंतिम अंतिम मुदत ठेवण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा रु. 1,500 इतकी आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र पडताळणी प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यानंतर सरकारने तपास मोहीम अधिक कडक केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मोठ्या संख्येने लाभार्थी आधीच गैर-अनुपालनामुळे चिन्हांकित किंवा यादीतून वगळण्यात आले आहेत.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, अंतिम मुदतीपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण न करणाऱ्या महिलांना अपात्र मानले जाईल आणि त्यांची देयके तत्काळ बंद केली जातील. तसेच, अपात्र लाभार्थींना वितरित केलेली रक्कम शासकीय नियमांनुसार परत वसूल केली जाईल.

दरम्यान, अनेक महिलांनी प्रक्रियेदरम्यान येणाऱ्या अडचणींबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. काहींना आधार तपशील नोंदणी, OTP न मिळणे, सिस्टम एरर यांसारख्या तांत्रिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. पुणे जिल्ह्यातील एका लाभार्थीने सांगितले की, दोनदा प्रयत्न करूनही तिची माहिती नोंदवली गेली नाही आणि पुन्हा येण्यास सांगण्यात आले.

केंद्रांवर लांबलचक रांगा, अपुरे मार्गदर्शन आणि कमी कर्मचारी यामुळे महिलांना तासनतास थांबावे लागत आहे. अनेकदा सर्व्हर डाउन झाल्याने प्रक्रिया अर्धवट ठेवून परत जावे लागत असल्याची तक्रारही समोर आली आहे.

ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही प्रक्रिया आणखी कठीण ठरत आहे. जवळचे केंद्र गावापासून दूर असल्याने त्यांना वेळ आणि प्रवास खर्च दोन्ही सहन करावे लागत आहेत. एका भेटीत काम पूर्ण होईल याची खात्री नसल्याने महिलांची चिंता वाढली आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महिला व बालविकास विभागात अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करण्यात आले असून तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. लाभार्थींनी शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की या पडताळणी मोहिमेचा उद्देश केवळ पात्र महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळावा हा आहे. त्यामुळे 30 एप्रिलनंतर प्रलंबित प्रकरणांना अपात्र मानले जाण्याची शक्यता असून पुढील मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.