आंध्र प्रदेशमध्ये ₹5 हजार कोटींच्या वीज प्रकल्पांना गती; ऊर्जा पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी वाढ

AP-Transco ला 68 प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश
ग्रीन एनर्जी आणि BESS प्रकल्पांवरही सरकारचा भर

आंध्र प्रदेश सरकारने राज्यातील वीज पारेषण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सुमारे ₹5,000 कोटींच्या 68 प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकल्पांमुळे राज्यात वीज पारेषण क्षमता आणि नेटवर्कमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. जलद औद्योगिकीकरण, नागरीकरण आणि नवीकरणीय ऊर्जेच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकल्प महत्त्वाचे मानले जात आहेत. ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर आणि बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिमसारख्या योजनांनाही सरकारने प्राधान्य दिले आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील या गुंतवणुकीमुळे राज्यातील वीजपुरवठा अधिक स्थिर आणि विश्वासार्ह होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.


विजयवाडा : आंध्र प्रदेशचे विशेष मुख्य सचिव (ऊर्जा) के. विजयानंद यांनी AP-Transcoला सुमारे ₹5,000 कोटी खर्चाच्या 68 वीज प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे सर्व प्रकल्प विविध टप्प्यांमध्ये असून ते पूर्ण झाल्यानंतर राज्याच्या वीज पारेषण क्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे.

या प्रकल्पांमुळे राज्यात 15,274 MVA क्षमतेची भर पडणार असून 1,822 सर्किट किलोमीटरचे नवीन पारेषण लाईन नेटवर्क उभारले जाणार आहे. वाढते औद्योगिकीकरण, नागरीकरण, पायाभूत सुविधा विस्तार आणि नवीकरणीय ऊर्जेचा वाढता वापर लक्षात घेऊन हे प्रकल्प महत्त्वाचे मानले जात आहेत.

12 मे 2026 रोजी विद्युत सौधा येथे आयोजित आढावा बैठकीत बोलताना के. विजयानंद म्हणाले की, हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर वीज पारेषण प्रणाली अधिक विश्वासार्ह बनेल. तसेच नेटवर्कवरील ताण कमी होऊन व्होल्टेजची गुणवत्ता सुधारेल आणि ग्राहकांना अधिक स्थिर वीजपुरवठा मिळेल.

त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने 100 नवीन पारेषण प्रकल्पांच्या निविदा आराखड्यालाही मंजुरी दिली आहे. यामध्ये 400 केव्हीचे 12 प्रकल्प आणि 220 तसेच 132 केव्हीचे 88 प्रकल्प समाविष्ट आहेत. हे प्रकल्प आगामी औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

AP-Transcoकडून नेल्लोर जिल्ह्यातील शेवरू आणि कारेडू गावांमध्ये उभ्या एकात्मिक सौर फोटोव्होल्टेइक उत्पादन उद्योगासाठी एक्स्ट्रा हाय टेन्शन (EHT) वीजपुरवठा सुविधा उभारण्यात येत आहेत. यामुळे स्वच्छ ऊर्जेच्या प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे.

राज्याच्या स्वच्छ ऊर्जा उद्दिष्टांवर बोलताना, केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने देशभरात 30 GWh क्षमतेच्या बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम (BESS) प्रकल्पांसाठी निधी मंजूर केल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यापैकी 3 GWh क्षमता आंध्र प्रदेशला देण्यात आली आहे.

BESS प्रकल्पांच्या माध्यमातून सौर ऊर्जा उपलब्ध नसताना स्थिर वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. AP-Transco ने दोन तासांसाठी 1,000 MW क्षमतेच्या स्वतंत्र BESS प्रकल्पांसाठी स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया सुरू केली आहे. हे प्रकल्प दोन टप्प्यांमध्ये 10 ठिकाणी राबवले जाणार आहेत.

याशिवाय, ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर (GEC) फेज-III अंतर्गत 11 GW सौर ऊर्जा आणि 7,370 MW पंप स्टोरेज हायड्रो पॉवर प्रकल्पांसाठी प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आले आहेत. या योजनेची अंदाजित किंमत सुमारे ₹21,838 कोटी असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

बैठकीला AP-Transco चे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक जी. सूर्य साई प्रवीणचंद, संचालक एकेव्ही भास्कर, जेव्ही राव, वेंकट रमण मूर्ती आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.