विधानसभेत NEET अनियमिततेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
PM SHRI योजना स्वीकारू नये, सरकारला आवाहन
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडून 2026 ची NEET-UG वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा रद्द करण्यात आल्यानंतर तामिळनाडू विधानसभेत या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाली. मनिथनेय मक्कल काचीचे आमदार एमएच जवाहिरुल्ला यांनी NEET परीक्षेतील अनियमितता ही दरवर्षीची समस्या बनल्याचा आरोप केला. त्यांनी नवीन सरकारने NEET विरोधात ठाम भूमिका घेण्याची मागणी केली. तसेच PM SHRI योजना स्वीकारू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी मागील DMK सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचे कौतुकही केले.
चेन्नई : नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA)ने 2026 साठीची NEET-UG वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा रद्द केल्याची घोषणा केल्यानंतर तामिळनाडू विधानसभेत या विषयावर मोठी चर्चा रंगली. विश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चेदरम्यान हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
मनिथनेय मक्कल काचीचे आमदार एमएच जवाहिरुल्ला, ज्यांनी DMK च्या चिन्हावर निवडणूक लढवली होती, यांनी NEET परीक्षेतील अनियमिततेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, “NEET मधील अनियमितता ही दरवर्षीची समस्या बनली आहे. नवीन सरकारने NEET विरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे.”
यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या PM SHRI योजनेचाही उल्लेख करत तामिळनाडू सरकारने ही योजना स्वीकारू नये, असे आवाहन केले. राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेचे स्वतंत्र धोरण कायम ठेवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
एमएच जवाहिरुल्ला यांनी मागील DMK सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचे कौतुक केले. विशेषतः मगलिर उरीमाई थोगई योजना, महिलांसाठी मोफत बस प्रवास योजना विद्याल पायनम आणि शालेय शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा यांना लोकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, तामिळनाडू सरकारने शिक्षण क्षेत्रावर आधारित नऊ महत्त्वाच्या योजना राबवल्या. या योजनांमुळे राज्यातील तरुणांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित झाला असून सामाजिक सलोखा टिकवून ठेवण्यातही मदत झाली आहे.
राज्य सरकारने भविष्यातही अशाच शिक्षणकेंद्रित आणि सामाजिक विकासाला चालना देणाऱ्या योजना सुरू ठेवाव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. विधानसभेतील या चर्चेमुळे पुन्हा एकदा NEET परीक्षेवरील वाद आणि राज्यांच्या शिक्षण धोरणाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
