आ. शेखर निकम यांच्या मागणीला बळ
चिपळूण (प्रतिनिधी) : रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दुर्गम व विखुरलेल्या वाड्या-वस्त्यांना मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-३ अंतर्गत न्याय मिळावा यासाठी चिपळूण-संगमेश्वर मतदारसंघाचे आमदार शेखर निकम यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यांच्या मागणीची दखल घेत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे विशेष सवलतीसाठी शिफारस करणारे पत्र पाठविले आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-३ अंतर्गत सध्या २०११ च्या जनगणनेनुसार एक हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या वाड्यांना प्राधान्य दिले जाते. मात्र कोकणातील डोंगराळ भौगोलिक परिस्थिती, विखुरलेली लोकवस्ती आणि पारंपरिक वाडा संस्कृतीमुळे हा निकष रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी अडचणीचा ठरत असल्याचे आ. निकम यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. आ. निकम यांनी विविध वाड्यांची लोकसंख्या एकत्रित विचारात घेण्यासाठी “क्लस्टरिंग” पद्धतीचा अवलंब करावा तसेच दुर्गम भागांसाठी स्वतंत्र निकष लागू करावेत, अशी मागणी केली होती. यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक महत्त्वाच्या रस्त्यांचा योजनेंतर्गत समावेश होऊ शकणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. या मागणीची गंभीर दखल घेत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या पत्रात रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या भौगोलिक अडचणींचा उल्लेख केला आहे. तसेच लोकसंख्या निकषांमध्ये शिथिलता देऊन “क्लस्टरिंग” पद्धतीचा विचार करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे.
दरम्यान, रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत हेही या विषयावर पाठपुरावा करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. दुर्गम वाड्यांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी आणि ग्रामीण रस्ते विकासाला गती देण्यासाठी सुरू असलेल्या या प्रयत्नांमुळे कोकणातील नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
