चिपळूण (प्रतिनिधी) : भारत आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचा सदस्य असल्याने आंतरराष्ट्रीय मानकांचं पालन करणे कर्तव्य आहेच, त्याशिवाय भारतीय राज्यघटनेने कामगारांसाठी केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करून सामाजिक सुरक्षा देणे राज्याची जबाबदारी आहे. नियोक्ता धार्जिणे निर्णय कामगारांचे कुटुंब उद‌्ध्वस्त करणारे आहेत याची जाणीव झाल्याने हजारो कामगारांनी जिल्ह्यातून मसुद्याला आक्षेप आणि हरकती नोंदवल्या आहेत.
सामाजिक सुरक्षा संहितेमुळे इपीफ, इएस आय,प्रसूती लाभ, उपदान आदी सामाजिक सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नियोक्त्यावर कारवाई किंवा दंडाची स्पष्ट तरतूद या मसुद्यात नाही. कामगार कपात, बंद, छाटणी या धोरणामुळे रोजगार धोक्यात येईल. चार श्रमसंहिता कामगाराच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणाऱ्या आहेत. कलम 19/1(c) नुसार कामगारांना संघटना स्थापनेचा अधिकार आहे. त्यातून सामूहिक सौदेबाजी करता येते, मात्र या मसुद्यातील धोरणानुसार व्यवस्थापन एकतर्फी काहीही निर्णय घेऊ शकते. एकूणच विद्यमान सरकारने आणलेले कायदे कामगार मूलभूत हक्क विरोधी, आंतरराष्ट्रीय कामगार मानाकनाविरोधी आहेत. या चार श्रमसंहिता रद्द न केल्यास देशभरातील कामगारांच्या संतप्त भावनांचा उद्रेक होऊन आंदोलन उभे राहील असेही हरकती नोंदवताना स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चिपळूण गाणे खडपोली औद्योगिक क्षेत्रात इंटक प्रणित इंजिनियरिंग वर्कर्स असोसिएशन या युनियन पदाधिकाऱ्यांनी मुंबई आझाद मैदान येथील निषेध सभेला हजेरी लावली. दोनच दिवसात पाचशेहून अधिक कामगारांनी सामुहिक निवेदनाद्वारे आणि ऑनलाईन प्रक्रियेतून आपल्या हरकती नोंदवल्या आहेत.
