पिग्मी एजंटांना तीन टक्के कमिशन देण्याबाबत सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन
सावंतवाडी । प्रतिनिधी : संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये सुमारे १९ हजार पतसंस्था कार्यरत असून, त्यांमध्ये लाखोच्या संख्येने पिग्मी एजंट काम करत आहेत. हे एजंट सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यावसायिकांकडून दैनंदिन ठेवी गोळा करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम राज्यभरात करत असतात. मात्र, नुकतेच महाराष्ट्र शासनाने अशा पिग्मी गोळा करणाऱ्या एजंटांसाठीच्या आदर्श उपविधीमध्ये कमिशनचा दर २.५ टक्के असा निश्चित केला होता. शासनाच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील पिग्मी एजंटांमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
हा कमिशनचा दर पूर्वीप्रमाणे ३ टक्के करण्यात यावा, अशी मागणी राज्यभरातील अनेक एजंटांकडून विविध पतसंस्था फेडरेशनकडे आणि सहकार खात्याकडे वारंवार केली जात होती. तसेच राज्य स्तरावर सहकार आयुक्त यांच्याकडेही अनेक फेडरेशनच्या माध्यमातून या संदर्भात पाठपुरावा सुरू होता.
सहकार आयुक्तांच्या उपस्थितीत पुण्यात विशेष बैठक
या संपूर्ण विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्याचे सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, मा. श्री. दीपक तावरे यांनी या दराबाबत पुनःश्च विचारविनिमय करण्यासाठी नुकतीच १२ जून रोजी पुणे येथे एक विशेष बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीसाठी महाराष्ट्रातील सर्व पतसंस्था फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला आपण स्वतः उपस्थित होतो, अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष श्री. सुनील राऊळ यांनी दिली आहे.
सर्व विभागांतील पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती व मागण्या
पुण्यात पार पडलेल्या या बैठकीमध्ये विदर्भ, कोकण, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई अशा विविध विभागांतून पतसंस्था फेडरेशनचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिले होते. बैठकीदरम्यान सहकार आयुक्त श्री. दीपक तावरे यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील फेडरेशनच्या अध्यक्षांना या विषयावर आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली.
त्यानुसार, बहुसंख्य अध्यक्षांनी पिग्मी एजंटांची व्यथा मांडताना सांगितले की, “हे एजंट दूरदूर फिरून, स्वतःचा खर्च करून संस्थेसाठी ठेवी आणत असतात. जनतेला बचतीची सवय लावण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. आजच्या वाढत्या महागाईच्या युगात त्यांच्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालवण्यासाठी त्यांना पूर्वीप्रमाणे ३ टक्के कमिशन मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.” अशी विनंती जवळपास सर्वच अध्यक्षांनी सहकार आयुक्तांकडे लावून धरली.
सहकार खात्याची सकारात्मक भूमिका आणि आश्वासन
जवळपास अडीच तास चाललेल्या या सविस्तर बैठकीत सहकार आयुक्त श्री. दीपक तावरे यांनी फेडरेशनची भूमिका अत्यंत सकारात्मकतेने समजून घेतली. तसेच या दृष्टीने लवकरच एक सन्मानजनक तोडगा काढण्या संदर्भात त्यांनी सहमती दर्शविली. सहकार आयुक्तांच्या या सकारात्मक प्रतिसादामुळे उपस्थित सर्व फेडरेशनच्या अध्यक्षांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले.
पतसंस्था चळवळीचे सक्षमीकरण आणि एकसमान नियमावलीची मागणी
या बैठकीत केवळ कमिशनवरच नव्हे, तर एकूणच पतसंस्था चळवळीविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मार्गदर्शन करताना आयुक्त श्री. तावरे यांनी स्पष्ट केले की, “पतसंस्थांची चळवळ सुदृढ करणे आणि तिचे सक्षमीकरण करणे यावर शासनाचा मुख्य भर आहे. महाराष्ट्रातील या चळवळीच्या कामकाजात एकसुत्रीपणा येणे ही काळाची गरज असून, पतसंस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करत आहे. यासोबतच, पतसंस्थेतील ठेवीदारांच्या हिताचे आणि त्यांच्या ठेवींचे रक्षण करणे ही शासनाची प्रथम स्तरावरील भूमिका राहील.”
या प्रसंगी फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणखी एक महत्त्वाची मागणी शासनाकडे केली. सद्यस्थितीत संस्था स्तरावर पिग्मी ठेवींबाबत वेगवेगळी नियमावली कार्यरत आहे. त्यामुळे शासनाने महाराष्ट्रातील सर्वच पिग्मी ठेवधारकांसाठी आणि संस्थांसाठी एकसारखी नियमावली लागू करावी, जेणेकरून संपूर्ण राज्यातील पतसंस्थांच्या कामकाजात एकसमानता व पारदर्शकता राहील.
अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात ही बैठक पार पडल्याचे सांगत सिंधुदुर्ग जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष श्री. सुनील राऊळ यांनी विश्वास व्यक्त केला की, पिग्मी एजंटांचा हा ज्वलंत प्रश्न आता लवकरच सुटेल. सहकार खात्याने घेतलेल्या या सकारात्मक भूमिकेबद्दल त्यांनी संपूर्ण पिग्मी एजंट आणि पतसंस्था चळवळीच्या वतीने आभार मानले आहेत.
