वन्य प्राण्यांच्या वाढत्या उपद्रवावर ठोस उपाययोजनांची गरज

पावसाळी अधिवेशनात वन विभागाच्या लक्षवेधी सूचनेद्वारे आमदार निलेश राणे गरजले 

 

सिंधुदुर्गसह कोकणातील शेतकरी, बागायतदार व ग्रामस्थांना वन्य प्राण्यांमुळे होत असलेल्या नुकसानीबाबत मांडली भुमिका 

 

 

मालवण | प्रतिनिधी : पावसाळी अधिवेशनात वन विभागाच्या लक्षवेधी सूचनेद्वारे आमदार निलेश राणे यांनी सिंधुदुर्गसह संपूर्ण कोकणातील शेतकरी, बागायतदार व ग्रामस्थांना वन्य प्राण्यांमुळे होत असलेल्या नुकसानीबाबत आक्रमक भुमिका मांडली. वनामध्ये जाण्यासाठी रस्ता करण्यात यावे यासंदर्भातही सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले. शेती, फळबागा व नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित या गंभीर विषयावर तातडीने उपाययोजना, नुकसानभरपाई प्रक्रिया सुलभ करणे आणि वन्य प्राण्यांच्या वाढत्या उपद्रवावर ठोस पावले उचलण्याची मागणी आमदार निलेश राणे अभ्यासपूर्ण व मुद्देसूद मांडणीतून केली.

 

मंत्री महोदय यांचे उत्तर ऐकले की बरे वाटते. पण जमिनीवर तशी अवस्था आहे का? मंत्री महोदय सांगतात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यात विभागणी करून वाघाना पाठवले. मात्र आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आधीच बिबट्या, गवे, हत्ती व अन्य जनावरे आहेत. असे असताना कुठल्या प्लॅनिंग नुसार वाघ कोकणात पाठवले, पश्चिम महाराष्ट्रात पाठवले. काय नियोजन आहे? असा सवाल आमदार निलेश राणे यांनी उपस्थित केला.

 

वन विभागाकडे कसलेही नियोजन नाही. ट्रॅन्क्युलायझर घ्यायला पैसे नाहीत असे असताना 5 हजार एकर मध्ये सफारी करण्याचे नियोजन वन विभागाकडून सुरु आहे. कधी सफारी करणार. आधी जनावरे व प्राणी यातील संघर्ष थांबला पाहिजे. मोठया वार्ता करताना यावर पहिल्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत. जंगलातून रस्ते गरजेचे आहेत. लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी रस्ते हवेत. मात्र वन विभागाची एनओसी मिळतं नाही. बिबट्या, माकडे यांच्या त्रासा बाबत काहीही उपाययोजना अद्याप नाहीत.

 

माकडे, वानर हे बांबू कोंब खातात. सह्याद्री पट्ट्यात पायथ्याशी बांबूचे मोठे नुकसान केले जाते. त्यामुळे त्याची वाढ होणार कशी? असाही सवाल आमदार निलेश राणे यांनी उपस्थित केला.

 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात ग्रीन कव्हर आहे. किती ठिकाणी आम्ही बाउंड्री मारणार. सिंधुदुर्ग सोबत आमच्या रत्नागिरीत संगमेश्वर, चिपळूण, राजापूर सगळे सह्याद्री पायथ्याशी असणारी अनेक गावे आहेत. किती ठिकाणी आपण बाउंड्री मारणार. तेवढे पैसे वन विभागकडे आहेत का? याचा खुलासा व्हावा. बजेट मध्ये वन विभागाला किती पैसे मिळतात, एलोकेशन कितीचे झाले आहेत. हे कळूदे नंतर सफारी, 30 फुटाचे गेट जंगलात उभे करूया? या मोठ मोठया वार्ता नंतर करूया. प्रत्यक्षात रस्त्याना एनओसी मिळतं नाही. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळावीत असे आमदार निलेश राणे यांनी ठणकावले.