चिपळूण (प्रतिनिधी) : सर्वाधिक लक्षवेधी ठरलेली चिपळूणच्या ग्रव्हिटी पाणी योजनेसाठी नेमलेल्या जीओ स्पेशल या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार एजन्सीची नेमणूक रद्द करण्याचा ठराव बुधवारी झालेल्या नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. या योजनेच्या कामाची मुदत पुढील चार महिने असतानाच हा निर्णय घेतल्याने या योजनेतील अडचणी वाढल्या आहेत.
सल्लागार एजन्सीकडून योजनेच्या कामात कोणत्याही प्रकारे सहकार्य व मार्गदर्शन होत नसल्याचा ठपका ठेवत एकमताने हा ठराव करण्यात आला. संबंधीत एजन्सी न्यायालयात जाण्याची शक्यता लक्षात घेत नगरपरिषदेमार्फत कॅव्हेट दाखल करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. तब्बल २००४ पासून प्रतिक्षेत असलेली चिपळूणच्या ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेत शहरासह ग्रामिण भागातील गावांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे उत्सुकतेच्या ठरलेल्या या योजनेतील कोळकेवाडी धरणाच्या आऊटलेट पासून धामणवणे पर्यंत जलसंपदा विभागामार्फत पाईपलाईन टाकण्याचा प्रस्ताव या सभेत ठेवण्यात आला होता. मात्र, अध्यक्षस्थानी असलेल्या नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांच्यासह बहुतांशी नगरसेवकांनी या योजनेसाठी आणखी किती कालावधी लागणार आहे, असा मुद्दा उपस्थित केला. पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख रोहित खाडे म्हणाले, या कामाची मुदत चार महिन्यांनी संपणार आहे. आतापर्यंत केवळ ३५ टक्के काम पुर्ण झाले आहे. उर्वरित कामासाठी किमान दीड वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. यावर पाणी पुरवठा समिती सभापती निहार कोवळे यांनी या योजनेसाठी नेमलेल्या जीओ स्पेशल या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार एजन्सी मार्फत कोणतेही सहकार्य व मार्गदर्शन केले जात नाही. त्यांचे कामगार अथवा अभियंते कामाच्या ठिकाणी उपलब्ध नसतात. नगरपरिषदेने केलेल्या आवाहनास ते प्रतिसाद देत नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम, राष्ट्रीय महामार्ग, कोकण रेल्वे, वनविभाग यांच्याकडून पाईप लाईन टाकण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेतलेल्या नाहीत. त्यासाठी एजन्सी मार्फत प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. अशी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर इतर नगरसेवकांनी याकामाविषयी चिंता व्यक्त करत एजन्सी रद्द करण्याची मागणी केली. यावर नगराध्यक्ष सकपाळ म्हणाले, एजन्सी धारकास आपण स्वतः वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतू कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. शहराच्या त्या त्या भागात पाइप लाईन टाकताना अडचणी निर्माण होऊनही या एजन्सीने आपली भूमिका निभावली नाही. उलट विविध कारणे सांगून कामात टाळाटाळ केली. परिणामी आम्ही स्वतःलोकांमध्ये जाऊन तेथील नागरिकांच्या प्रश्नांना तोंड दिले. असे असेल तर ही एजन्सी कामाची नाही, ती तत्काळ रद्द करून नव्या एजन्सीची नेमणूक करण्याचे सूचवले. यावेळी मुख्याधिकारी संजय जाधव यांनी एजन्सी नेमणूक रद्द केल्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण होतील, परिणामी पाणी योजनेचे काम आणखी लांबणीवर पडेल. तसेच नविन एजन्सी नेमल्यास पुन्हा नव्याने सुरवात करावी लागेल, त्यात कालावधी वाया जाण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले. मात्र, त्यानंतरही एकमताने एजन्सी रद्दचा ठराव करण्यात आला.
