मच्छिमार, कृषी, दुग्धविकास, मोकाट श्वान, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरावस्था, सिव्हिल रुग्णालयाची स्थिती याबाबत उपस्थित केले प्रश्न
आमदार निलेश राणे यांनी जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांना फोडली वाचा
पावसाळी अधिवेशन महाराष्ट्र विधिमंडळ
अमित खोत | मालवण मालवण : पावसाळी अधिवेशन पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान आमदार निलेश राणे यांनी विधिमंडळात जनतेच्या प्रश्नांना पुन्हा एकदा वाचा फोडली. मच्छिमार, कृषी, दुग्धविकास, मोकाट श्वान, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरावस्था, सिव्हिल रुग्णालयाची स्थिती व आरोग्य सेवेचा गंभीर प्रश्न या जनहिताशी निगडित अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्न ठाम आणि प्रभावीपणे मांडून शासनाचे लक्ष वेधले. सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित या प्रश्नांवर तातडीने प्रभावी उपाययोजना राबविण्याची मागणी आमदार निलेश राणे यांनी केली. दरम्यान, कोकणाला अजून 1 हजार कोटी पुरवणी मागण्या माध्यमातून मिळावेत अशीही मागणी आमदार निलेश राणे यांनी यावेळी केली.
मच्छिमारांचा डिझेल परतावा, दरवाढ व डिझेल कोटा प्रश्न
आमदार निलेश राणे यांनी पावसाळी अधिवेशनात मच्छिमारांच्या डिझेल परतावा, डिझेल वाढीव दर, डिझेल कोटा बाबत ज्वलंत प्रश्न मांडले. कृषी मंत्री आणि आपले मत्स्यविकास मंत्री यांना विनंती करणार आहे, आमच्या मच्छिमार बांधवाना मिळणाऱ्या डिझेल परतावा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मासेमारीला कृषी दर्जा असताना इंडस्ट्रियल कॅटेगिरी नको ही प्रमुख मागणी आहे. मच्छिमार बांधवांची मागणी डिझेल 90 ते 100 रुपये म्हणजे किमान रिटेल दर तेवढा तरी मिळावा. कारण इंडस्ट्रियल कॅटेगिरी दर 140 आहे. प्रती लिटर एवढा दर असल्यावर डिझेल परतावा मिळुनही उपयोग नाही. मच्छिमार दिवाळखोरीत जातील. तरी याबाबत लक्ष घालून तोडगा काढावा. मच्छिमार नौकांना प्रती बोट मिळणाऱ्या डिझेल कोट्यावर ही आमदार निलेश राणे यांनी लक्ष वेधले. आपल्याकडे प्रती बोट 3 हजार 570 लिटर डिझेल मिळते. मात्र कर्नाटक राज्याचा विचार करता प्रती बोट 9 हजार लिटर डिझेल कोटा आहे. यावर विचार करून आमच्या मच्छिमार बांधवाना लवकरात लवकर न्याय द्यावा. आपणच न्याय देऊ शकता असेही आमदार निलेश राणे यांनी सांगितले.
दूध महासंघ बंद झाले मराठी तरुण रसातळाला गेला
दुग्धविकास बाबतही तसेच महानंद डेअरी बाबतही आमदार निलेश राणे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. हजारो मुलांचे रोजगार गेल्याचे त्यांनी सांगितले. डेअरी डेव्हलपमेंट म्हणजे फक्त पैसे भरण्यासाठी, सॅलरी भरण्यासाठी आणि एनक्रॉचमेंट खाली करण्यासाठी आहे का? दुसरे काम होणार नाही का? आरे मिल्क कॉलनी मध्ये महानंद दूध संघ होतं. हजारोंच्या संख्येने मराठी मुले तिथे काम करतं होती. 6 लाख लिटर दूध कलेक्शन व्हायचे. ती दिवाळखोरीत गेली. फक्त 60 हजार लिटरवर आली. मराठी मुले रस्त्यावर आली. असे असताना डेअरी डेव्हलपमेंट नावाखाली आम्ही काही मागायचे नाही. यावर कहर म्हणजे महानंद दूध संघ मदर डेअरीला चालवायला दिली . नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डला अडीचशे कोटी देऊन. सरकारने का नाही चालवले. असे सांगून आमदार निलेश राणे म्हणाले, या दूधसंघ वर महासंघावार सीओ बसवले जातात ते खाजगी कंपनीना फायदा देण्यासाठी असतात असा आरोप आ. निलेश राणे यांनी केला. दूध महासंघ बंद झाले मराठी तरुण रसातळाला गेला तरी हरकत नाही. यासाठी आपण डेअरी डेव्हलपमेंट चालवायचे आहे कां याचा विचार करण्याची गरज आहे. असे आमदार निलेश राणे यांनी ठामपणे विधिमंडळात सांगितले.
मालवण कुडाळ शहारात हजारोंच्या संख्येने मोकाट श्वान
मतदार संघातील मालवण, कुडाळ शहरात आणि ग्रामीण भागात मोकाट श्वान (कुत्रे) प्रश्न गंभीर बनला आहे. शहरात 5 हजार पुढे यांची संख्या पोहचली आहे. यांच्या निर्बीजीकरण ची मोहिम राबवली जाते त्यात काही होतं नाही. यासाठी पुरेसे पैसे नसल्याने योग्य पद्धतीने मोहीम राबवली जात नाही. श्वान इकडचे तिकडे नेऊ शकत नाही. मेनका गांधी यांचे प्रतिनिधी लक्ष ठेवून आहेत. श्वान ना कोणी हात लावला तर धमकी दिली जाते. यावर तोडगा काढावा. मोकाट श्वान प्रश्न सोडवा. प्रत्येक जिल्ह्यात पशु संवर्धन भूखंड आहेत. असेही आमदार निलेश राणे म्हणाले.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरावस्था
आरोग्य सेवेचा प्रश्नाही आमदार निलेश राणे यांनी मांडला. माझ्या मतदार संघात 11 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत. अत्यंत दुरावस्था झाली आहे. यातील 9 कधी पडतील सांगता येत नाही. तरी याबाबत लक्ष द्यावे. अशी मागणी आमदार निलेश राणे यांनी केली.
सिवील हॉस्पिटल शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या घशात
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सिवील हॉस्पिटल शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या घशात घातले ते अगोदर बाहेर काढा. सिवील हॉस्पिटल परिस्थिती बिघडवून टाकली आहे. मंत्री महोदय मी ही खाजगी मेडिकल कॉलेज चालवतो. मला माहिती आहे, कधीही सिवील हॉस्पिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरू शकत नाही. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया ची ही अट असताना हे गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज यांना सर्व माफ आहे कां? यां सर्व परिस्थितीत सिवील रुग्णालय स्थिती पुर्ण खराब झाली आहे. सिव्हिल सर्जन यांच्याकडे काम नाही, केबिन नाही. स्टाफ नाही. यां स्थितीत गरीब माणूस रुग्णालयात जाणार कसा? उपचार घेणार कसा? असे सवाल उपस्थित करत यां प्रश्न लक्ष देऊन गोरगरीब जनतेला न्याय द्यावा अशी मागणी आमदार निलेश राणे यांनी केली. संपुर्ण भाषणात जनते प्रती असलेली त्यांची तळमळ दिसून आली.
कोककणला अजून 1 हजार कोटी मिळावेत
आंबा काजु उत्पादक शेतकरी यांना नुकसान भरपाई मिळावी याबाबत प्रश्न उपस्थित केल्या नंतर सरकारने 334 कोटी मंजूर केले. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्राताई पवार, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि सिंधुदुर्ग पालकमंत्री नितेश राणे यांचे आभार. ज्या वेगाने आपण हे पैसे दिलेत त्या वेगाने पुरवणी मागण्यामधून कोककणला अजून 1 हजार कोटी द्या. अशीही मागणी आमदार निलेश राणे यांनी शासनाकडे केली.
