पर्यटन सुविधा, निधी आणि स्थानिकांना सहभाग देण्याची सरकारची ग्वाही
चिपळूण (प्रतिनिधी) : रत्नागिरी–सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जागतिक वारसा ठरू शकणाऱ्या कातळशिल्पांच्या संवर्धन, पर्यटन विकास आणि स्थानिकांना न्याय मिळावा या महत्त्वपूर्ण विषयाकडे आ. शेखर निकम यांनी राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात शासनाचे लक्ष वेधले.
यावेळी आमदार निकम यांनी कातळशिल्पांचा वारसा जतन करण्यासाठी पूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या ‘हेरिटेज बेस’ संकल्पनेला शासनाची अधिकृत मान्यता मिळणार का, तसेच यासाठी जाहीर झालेला निधी प्रत्यक्षात वितरित होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. दरवर्षी देश-विदेशातून सुमारे दोन लाखांहून अधिक पर्यटक कातळशिल्पे पाहण्यासाठी येत असतानाही तेथे मूलभूत सुविधा, मार्गदर्शक, माहिती केंद्र, स्वच्छतागृहे, दिशादर्शक फलक आणि पोहोच रस्त्यांचा अभाव असल्याची बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. कातळशिल्पांपैकी अनेक स्थळे खासगी मालकीच्या जमिनींवर असल्यामुळे संबंधित जमीनमालकांची संमती घेणे, त्यांना योग्य नुकसानभरपाई देणे आणि पर्यटन विकासात त्यांना सहभागी करून घेण्याबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणीही आमदार निकम यांनी केली. यावर उत्तर देताना ना. आशिष शेलार साहेब म्हणाले की, शासनाने कातळशिल्प संवर्धनाच्या प्रस्तावाला तत्त्वतः सकारात्मक प्रतिसाद देत, आवश्यक अभ्यासानंतर त्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच चार कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येचा विचार करून १७ महत्त्वाच्या कातळशिल्प स्थळांवर संरक्षण भिंती, पोहोच मार्ग, दिशादर्शक फलक, माहिती केंद्रे आणि स्वच्छतागृहे उभारण्याची कामे सुरू असल्याचेही शासनाने सांगितले. याशिवाय, ज्या ठिकाणी कातळशिल्पे खासगी जमिनींवर आहेत, त्या ठिकाणच्या स्थानिक जमीनमालकांना पर्यटन विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी शासन सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याची ग्वाहीही यावेळी देण्यात आली. रत्नागिरी–सिंधुदुर्गच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाच्या संवर्धनासाठी तसेच पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी आ. शेखर निकम यांनी अधिवेशनात मांडलेला हा मुद्दा महत्त्वपूर्ण ठरला.
