महिलेची उपसभापती अभिजित गुरव यांच्याकडे धाव
राजापूर प्रतिनिधी : राजापूर तालुक्यातील घरघंटी योजनेच्या अंमलबजावणीत गंभीर अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, लाभार्थी महिलांकडून कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे न देता पैसे घेतल्याचे प्रकार समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. एका महिलेकडून घरघंटीच्या नावाखाली १२ हजार रुपये घेतल्याचा आरोप असून, तीन महिने उलटूनही घरघंटी बसविण्यात आलेली नसल्याने या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी होत आहे.
संबंधित महिलेने पंचायत समितीमार्फत घरघंटी योजनेसाठी अर्ज केला होता. काही दिवसांतच तिच्या घरी घरघंटी पोहोचविण्यात आली. ती आणून देणाऱ्या व्यक्तीने लाभार्थीच्या खात्यात अनुदान जमा झाल्यानंतर त्यातील १२ हजार रुपये स्वतःकडे घेण्यास सांगितले. महिलेने पैसे दिले; मात्र त्याबदल्यात कोणतीही पावती, बिल, मंजुरीपत्र किंवा अन्य अधिकृत कागदपत्र देण्यात आले नाही. त्यानंतर घरात वीज जोडणी करून ठेवण्यास सांगण्यात आले. तीन महिने उलटूनही घरघंटी बसविण्यासाठी कोणीही आलेले नसल्याने लाभार्थी संभ्रमात आहे.
दरम्यान, राजापूर तालुक्यातील कशेळी बांधवाडी आणि हळदणकरवाडी येथेही अशाच प्रकाराची माहिती समोर आली आहे. येथील महिलांनी सतर्कता दाखविल्याने संबंधित ठेकेदाराने आवश्यक दरपत्रक व कागदपत्रांशिवाय दिलेली एक घरघंटी आणि एक शिलाई मशीन परत नेल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच घरघंटीसाठी घेतलेले १७,५०० रुपये आणि शिलाई मशीनसाठी घेतलेले १५,००० रुपये संबंधित महिलांना परत केल्याची माहिती मिळाली आहे.
या प्रकरणात संबंधित ठेकेदाराने, “राजापूर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेकडून लाभार्थ्यांची यादी मिळाल्याने त्यानुसार साहित्याचे वाटप करण्यात येत आहे,” असे महिलांना सांगितल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांची माहिती संबंधित ठेकेदाराकडे कशी पोहोचली, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत असून पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेतील कोणत्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका आहे का, याबाबत तालुक्यात चर्चा सुरू आहे. मात्र, या संदर्भात कोणत्याही अधिकाऱ्याची भूमिका अधिकृत चौकशीतून अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
माहितीनुसार, पंचायत समितीच्या शेष अनुदानातून महिला व बालकल्याण विभागामार्फत दरवर्षी विविध साहित्याचे वाटप करण्यात येते. यावर्षी काही लाभार्थ्यांनी स्वतः खुल्या बाजारातील दरपत्रके सादर करून अनुदान थेट खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यानंतर लाभार्थ्यांनी स्वतः साहित्य खरेदी करणे अपेक्षित असताना, काही ठिकाणी एका विशिष्ट ठेकेदारामार्फत साहित्य पुरविण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. या प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
यापूर्वीही पंचायत समितीच्या शेष अनुदानातून वितरित करण्यात आलेल्या साहित्याच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी झाल्या होत्या. नव्याने पदभार स्वीकारल्यानंतर उपसभापती अभिजित गुरव यांनी सभागृहात या विषयावर प्रश्न उपस्थित केला होता. आता लाभार्थ्यांकडून आर्थिक व्यवहार झाल्याच्या तक्रारी पुढे आल्याने संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच भविष्यात अशा योजनांच्या नावाखाली लाभार्थ्यांची फसवणूक होणार नाही, यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.
चौकट : अनुत्तरित प्रश्न
• लाभार्थ्यांकडून पैसे घेणारी व्यक्ती नेमकी कोण होती?
• कोणत्या अधिकाराने लाभार्थ्यांकडून रक्कम घेण्यात आली?
• बिल, पावती व मंजुरीपत्र का देण्यात आले नाही?
• लाभार्थ्यांची यादी संबंधित ठेकेदाराकडे कशी पोहोचली?
• घरघंटी बसविण्याचे काम तीन महिन्यांपासून का रखडले?
• संपूर्ण प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले का?
