खेडमध्ये ८४ लाभार्थ्यांना दुधाळ जनावरांचे अनुदान
रत्नागिरीत पशुसंवर्धन विभागातील ८० टक्के पदे रिक्त असल्याची खंत
फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाने सुरू करण्याची यांची ग्वाही
खेड (प्रतिनिधी): कोकणातील विकासाची व्याख्या आता बदलण्याची गरज असून केवळ रस्ते, सभामंडप, समाजमंदिरे आणि नळपाणी योजना म्हणजे विकास नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आणि गावात रोजगार निर्माण झाला तरच खऱ्या अर्थाने कोकण समृद्ध होईल, असे स्पष्ट प्रतिपादन राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केले. सिंधुरत्न समृद्ध योजना २०२५-२६ अंतर्गत खेड येथे आयोजित दुधाळ जनावरे (गाय/म्हैस) खरेदी अनुदान वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते.
जिल्हा परिषद रत्नागिरीच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत आयोजित या कार्यक्रमात खेड तालुक्यातील ८४ पात्र लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वितरण करण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे, पंचायत समितीचे पदाधिकारी तसेच जिल्हा परिषद आणि पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
कार्यक्रमात बोलताना योगेश कदम यांनी सांगितले की, खेड तालुक्यातील एकूण १५३ लाभार्थ्यांसाठी सुमारे १ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आज ८४ लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वितरण झाले असून उर्वरित लाभार्थ्यांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. पुढील काही महिन्यांत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित केले जाईल.
यावेळी त्यांनी विकासाच्या संकल्पनेवर भाष्य करताना सांगितले की, आमदार म्हणून काम करताना नागरिकांकडून सभामंडप, समाजमंदिर, संरक्षक भिंत, पाखाडी रस्ते, नळपाणी योजना अशा मागण्या सातत्याने येतात. मात्र आजपर्यंत एकाही नागरिकाने किंवा लाभार्थ्याने “आम्हाला दुधाळ जनावरे हवी आहेत, दुग्ध व्यवसायासाठी मदत हवी आहे,” अशी मागणी केल्याचे आठवत नाही. त्यामुळे कोकणातील विकासाची व्याख्या केवळ पायाभूत सुविधांपुरती मर्यादित राहिली आहे. जोपर्यंत गावातील शेतकरी आणि युवक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत नाहीत, तोपर्यंत कोकणाचा खरा विकास होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पशुसंवर्धन विभागातील गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष वेधताना योगेश कदम म्हणाले की, रत्नागिरी जिल्ह्यात पशुसंवर्धन विभागातील तब्बल ८० टक्के पदे रिक्त आहेत. पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या प्रश्नासाठी आपण पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांची सहा ते सात वेळा प्रत्यक्ष भेट घेतली असून दहा ते अकरा वेळा स्मरणपत्रे दिली आहेत. सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“जर आमदार असूनदेखील मला रत्नागिरीतून पशुवैद्यकीय अधिकारी बोलवावे लागत असतील, तर सामान्य शेतकऱ्यांची परिस्थिती किती कठीण असेल याची कल्पना करता येते,” असे सांगत त्यांनी प्रशासनातील रिक्त पदांचा फटका थेट पशुपालकांना बसत असल्याचे नमूद केले.
पशुवैद्यकीय सेवांबाबत आणखी एक धक्कादायक बाब त्यांनी उघड केली. रत्नागिरी जिल्ह्यात केवळ मंडणगड तालुक्यातच फिरता पशुवैद्यकीय दवाखाना उपलब्ध आहे. सहा महिन्यांपूर्वी त्याचा आढावा घेतला असता अवघ्या पाच हजार रुपयांच्या दुरुस्तीअभावी पशुवैद्यकीय व्हॅन तब्बल पाच महिने बंद असल्याचे निदर्शनास आले. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून प्रस्ताव प्राप्त होताच संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यात फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाने सुरू करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
दुग्ध व्यवसायाच्या भविष्यासंदर्भात बोलताना योगेश कदम यांनी सांगितले की, रत्नागिरी जिल्ह्यातील एकूण दूध उत्पादनापैकी सुमारे २५ टक्के दूध उत्पादन एकट्या खेड तालुक्यात होते. मात्र या दुधावर प्रक्रिया करणारे उद्योग स्थानिक पातळीवर नसल्याने येथील दूध जिल्ह्याबाहेर जाते, त्यावर प्रक्रिया होते आणि त्यातून होणारा नफा बाहेरील भागाला मिळतो. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळत नाही. तालुक्यात दूध प्रक्रिया उद्योग उभे राहिल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चितपणे वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी त्यांनी ग्रामविकास विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘उमेद’ अभियानाचाही उल्लेख केला. महिला बचत गटांना ४० लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान उपलब्ध असून या निधीतून दुग्ध प्रक्रिया, शेतीपूरक उद्योग, खाद्यप्रक्रिया किंवा अन्य लघुउद्योग सुरू करता येतात. जिल्ह्यातच उत्पादन, प्रक्रिया आणि विक्री झाली तर त्याचा सर्वाधिक फायदा स्थानिक शेतकरी, महिला बचत गट आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होईल, असे त्यांनी सांगितले.
भाषणाच्या शेवटी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सदस्यांना उद्देशून त्यांनी आवाहन केले की, केवळ पाखाडी रस्ते आणि इमारतींच्या प्रस्तावांपुरते मर्यादित न राहता गावात कोणते उद्योग सुरू होऊ शकतात, महिला बचत गटांना कोणत्या संधी उपलब्ध करून देता येतील आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल, याकडे लक्ष द्यावे. “माझ्या राज्यमंत्री पदाचा उपयोग केवळ विकासकामांसाठी नव्हे, तर शेतकरी आणि ग्रामीण भाग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी करा,” असे आवाहन योगेश कदम यांनी यावेळी केले.
दुधाळ जनावरांच्या अनुदान वितरणाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्याबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
