‘मान्यतेची विनंती आली होती, दुर्लक्ष कसे करणार?’ – किरेन रिजिजू
टीएमसी बंडखोर खासदारांच्या निमंत्रणावरून विरोधकांचा प्रतीकात्मक सभात्याग
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत नॅशनल सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआय) ला निमंत्रण दिल्यामुळे विरोधकांनी आक्षेप घेत प्रतीकात्मक सभात्याग केला. यानंतर केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करत, एनसीपीआयने मान्यतेची विनंती केल्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नव्हते, असे स्पष्ट केले. त्यांनी सरकारने संसदीय नियमांचे पालन करूनच निर्णय घेतल्याचा दावा केला. तसेच पावसाळी अधिवेशन सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही केले.
नवी दिल्ली : केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी नॅशनल सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआय) ला सर्वपक्षीय बैठकीसाठी आमंत्रित करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. विरोधकांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतल्यानंतर त्यांनी सांगितले की, एनसीपीआयने लोकसभा अध्यक्षांकडे मान्यतेची विनंती केली होती. त्यामुळे त्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नव्हते.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) मधून फुटून एनसीपीआय स्थापन करणाऱ्या 20 बंडखोर खासदारांना निमंत्रण देण्यात आल्याचा निषेध करत अनेक विरोधी पक्षांनी प्रतीकात्मक सभात्याग केला. मात्र निषेध नोंदवल्यानंतर विरोधी पक्षांचे नेते पुन्हा बैठकीत सहभागी झाले.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना किरेन रिजिजू म्हणाले, “एनसीपीआयने लोकसभा अध्यक्षांकडे मान्यतेसाठी अर्ज केला आहे. अशा परिस्थितीत त्या विनंतीकडे दुर्लक्ष कसे करता येईल?” तसेच सर्व संबंधित पक्षांना बैठकीचे निमंत्रण देणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रिजिजू यांनी सांगितले की, 20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनासाठी सध्या आठ विधेयके सूचीबद्ध करण्यात आली आहेत. आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त कामकाजही संसदीय नियमांचे पालन करूनच हाती घेतले जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
सर्व पक्षांना संसदीय लोकशाहीत आपली भूमिका मांडण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सांगत त्यांनी विधेयकांवर सकारात्मक सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. बैठकीत विविध पक्षांनी मांडलेली मते आणि सूचना सरकारने ऐकून घेतल्या असून त्यांचा विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
विरोधकांच्या सभात्यागाबाबत बोलताना रिजिजू म्हणाले की, हा केवळ प्रतीकात्मक निषेध होता. याचा अर्थ संपूर्ण अधिवेशनावर बहिष्कार असा होत नाही. संसदेचे कामकाज सुरळीत पार पडावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी टीएमसीच्या 20 बंडखोर खासदारांना स्वतंत्र बसण्याची परवानगी दिल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला. टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत, संबंधित खासदारांच्या विलीनीकरणाला अद्याप मान्यता मिळालेली नसून त्यांच्याविरोधातील अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असल्याचे सांगितले.
टीएमसीचे वरिष्ठ नेते सौगत रॉय यांनीही या निमंत्रणाला विरोध दर्शवला. तर एनसीपीआयचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय यांनी सरकारकडून अधिकृत निमंत्रण मिळाल्यानंतरच बैठकीला उपस्थित राहिल्याचे स्पष्ट केले.
यापूर्वी किरेन रिजिजू यांनी सुदीप बंदोपाध्याय आणि एनसीपीआयमध्ये सहभागी झालेल्या इतर 19 खासदारांना सर्वपक्षीय बैठकीचे निमंत्रण दिले होते. तसेच डॉ. काकोली घोष दस्तीदार यांना पक्षाच्या मुख्य व्हीप म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होऊन 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे.
