# सुप्रीम कोर्टाच्या अंतरिम आदेशामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना मोठा धक्का
न्यायालयीन कामकाजाचा विपर्यास रोखण्यासाठी कठोर भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश देत सर्वोच्च न्यायालय किंवा संबंधित उच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाच्या व्हिडिओ किंवा ऑडिओ क्लिप सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित, अपलोड, पोस्ट, रिपोस्ट किंवा संग्रहित करण्यास बंदी घातली आहे. न्यायालयीन सुनावणीतील निवडक आणि संदर्भ बदलून प्रसारित होणाऱ्या क्लिपमुळे न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, या आदेशामुळे न्यायालयीन कामकाजाच्या निष्पक्ष आणि अचूक वृत्तांकनावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणीमध्ये अधिक मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेशात न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ किंवा व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांवर प्रसारित करणे, अपलोड करणे, पोस्ट करणे, रिपोस्ट करणे किंवा संग्रहित करणे यावर बंदी घातली आहे. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालय तसेच संबंधित उच्च न्यायालयांनाही लागू राहणार आहे.
निवडक क्लिप्सवर न्यायालयाची नाराजी
सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, लाईव्ह स्ट्रीमिंगमधील काही निवडक आणि संपादित क्लिप सोशल मीडियावर संदर्भ बदलून प्रसारित केल्या जात आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजाचा विपर्यास होत असून न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि जनतेचा विश्वास प्रभावित होण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत हा अंतरिम आदेश दिला.
जनहित याचिकेनंतर आदेश जारी
हा आदेश एका पत्रकाराने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या (PIL) सुनावणीदरम्यान देण्यात आला. याचिकेत न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचे क्लिपिंग, संपादन, प्रसार आणि त्यातून होणाऱ्या कमाईसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
वृत्तांकनावर कोणताही परिणाम नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या अंतरिम आदेशाचा न्यायालयीन कामकाजाच्या निष्पक्ष, अचूक आणि तथ्याधारित वृत्तांकनावर कोणताही परिणाम होणार नाही. केवळ परवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाच्या क्लिप सोशल मीडिया किंवा डिजिटल माध्यमांवर प्रसारित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणीदरम्यान अधिक तपशील आणि मार्गदर्शक तत्त्वे समोर येण्याची शक्यता आहे.
