कणकवली
छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर ही संकल्पना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची असून, या अभिनव उपक्रमामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासनाच्या योजना थेट मिळत आहेत. या उपक्रमाला सिंधुदुर्गसह राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, अनेक ठिकाणी हॉलही अपुरे पडले. यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मनापासून अभिनंदन करतो, असे आमदार निलेश राणे यांनी सांगितले.
कणकवली येथे आयोजित महसूल समाधान शिबिरात बोलताना त्यांनी सांगितले की, या शिबिरामुळे अनेक नागरिकांना शासनाच्या योजनांची माहिती मिळाली, अनेक नवीन लाभार्थी तयार झाले आणि नागरिकांनी महायुती सरकारवर विश्वास व्यक्त केला.
आमदार निलेश राणे म्हणाले की, विधानसभेत मांडलेल्या सिंधुदुर्गच्या विविध प्रश्नांबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सातत्याने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन अनेक प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले असून त्याबद्दल त्यांनी दोन्ही मंत्र्यांचे आभार मानले.
यावेळी त्यांनी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आकारी पड आणि वनसंज्ञा या गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. सॅटेलाईट सर्वेक्षणामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी आरक्षणाखाली गेल्या असून, त्यासाठी तातडीने पुनर्सर्वेक्षण (री-सर्व्हे) करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी तत्काळ बैठक घेऊन पुनर्सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू केल्याबद्दल त्यांनी त्यांचे विशेष कौतुक केले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा मोठा भाग इको सेन्सिटिव्ह झोन, आकारी पड, वनसंज्ञा आणि सीआरझेडसारख्या विविध आरक्षणांमुळे विकासापासून वंचित राहिला असल्याचे सांगत, या सर्व प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी त्यांनी केली.
गावठाण जमिनी, गावित व भंडारी समाज तसेच किनारपट्टीवरील मच्छीमारांच्या नावावर जमिनी करण्यासंदर्भातही सकारात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच सावंतवाडी मतदारसंघातील कबुलतदार गावकरांचा प्रश्नही शासनाने प्राधान्याने सोडवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
वनसंज्ञा, वनविभाग आणि महसूल विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावेत, अशी विनंती करताना पालकमंत्री नितेश राणे या विषयावर लक्ष ठेवून असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वाळू धोरण, रॉयल्टी आणि खाण व्यवसायाला कायदेशीर चौकट देण्याची आवश्यकता व्यक्त करताना महसूल विभागाने प्रकाशित केलेल्या “महसूल पर्व” या पुस्तिकेचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. या पुस्तिकेत विविध सेवांसाठी क्यूआर कोड देण्यात आले असून, त्यामुळे नागरिकांना माहिती सहज उपलब्ध होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
इको सेन्सिटिव्ह झोन, मायनिंग, वाळू आणि रॉयल्टी यासंदर्भातील प्रश्नांवर शासनाने लवकर निर्णय घेतल्यास सिंधुदुर्गच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल आणि जिल्ह्यातील नागरिक हे काम कायम स्मरणात ठेवतील, असा विश्वास आमदार निलेश राणे यांनी व्यक्त केला.
