नाही तर नगरपंचायतीचा ५० हजार रूपयांच्या दंडात्मक कारवाईचा इशारा
देवरूख (प्रतिनिधी):
कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक वातावरण मिळावे यासाठी संगमेश्वर तालुक्यातील देवरूख नगरपंचायतीने कठोर पाऊल उचलले आहे. ‘पॉश कायद्या’नुसार १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या देवरूख नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व शासकीय, खाजगी आस्थापना, दुकाने, हॉस्पिटल्स आणि संस्थांना ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर ५०,००० रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईचा इशारा देवरूख नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी तथा नोडल अधिकारी प्रशांत भोसले यांनी दिला आहे.
कायमस्वरूपी, कंत्राटी किंवा मानधनावरील १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असणाऱ्या सर्व संस्थांनी तात्काळ ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ गठीत करावी. कायद्यातील कलम १९ (बी) नुसार, कार्यालयाच्या दर्शनी भागात समितीची माहिती आणि कायदेशीर परिणामांची माहिती देणारा फलक लावणे अनिवार्य आहे. स्थापन केलेल्या समितीची नोंदणी केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर करून त्याचा सविस्तर अहवाल देवरूख नगरपंचायतीकडे तात्काळ सादर करावा. समितीच्या दरमहा नियमित बैठका घेऊन त्याचे इतिवृत्त नगरपंचायत कार्यालयाला सादर करणे बंधनकारक राहील.
चौकट
महिला कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण देणे हे प्रत्येक आस्थापनाचे कायदेशीर आणि नैतिक कर्तव्य आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर ५० हजार रुपयांचा दंड आणि कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. त्यामुळे सर्व व्यावसायिक व संस्थांनी त्वरित समिती स्थापन करून अहवाल सादर करावा.
प्रशांत भोसले (मुख्याधिकारी, देवरूख नगरपंचायत)
