पात्रता नसतानाही लाभ घेतल्याचा आरोप; आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पालकांनी कमी उत्पन्न दाखवून लाभ घेतल्याची चर्चा; दाखले देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी
खेड | प्रतिनिधी
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळावी, या उद्देशाने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमध्ये राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांमधून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, पात्रता नसतानाही काही पालकांनी आरटीईचा लाभ घेतल्याच्या आरोपांनी शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतानाही काही पालकांनी आपले उत्पन्न कमी दाखवून आरटीईचा लाभ घेतल्याची माहिती समोर येत असल्याचा दावा नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
आरटीईचा लाभ हा प्रत्यक्षात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी असताना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांनी नियमांचा गैरफायदा घेतल्यास खऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांच्या हक्कावर गदा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खेड तालुक्यातील आरटीई प्रवेशांची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून प्रत्येक लाभार्थ्याची पात्रता पुन्हा तपासावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे काही पालकांनी आरटीईचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्यक्ष उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न दाखविल्याचा आरोप आहे. काही पालकांच्या स्वतःच्या तसेच पत्नीच्या नावावर व्यवसाय असतानाही कमी उत्पन्न दाखवून आरटीईचा लाभ घेतल्याचे सांगितले जात आहे. काही कुटुंबांकडून व्यवसायाच्या माध्यमातून इतर महिला आणि मुलींना रोजगार उपलब्ध करून दिला जात असतानाही संबंधित कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कसे ठरले, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
मात्र, संबंधित पालकांनी प्रत्यक्षात चुकीची माहिती दिली आहे किंवा नाही, हे अधिकृत कागदपत्रांच्या तपासणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे संबंधित कुटुंबांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र, व्यवसायाची नोंद, करसंबंधी कागदपत्रे, उपलब्ध शासकीय नोंदी आणि आरटीई अर्जामध्ये दिलेली माहिती यांची परस्पर पडताळणी करण्याची मागणी होत आहे.
या प्रकरणात केवळ आरटीईचा लाभ घेणाऱ्या पालकांचीच चौकशी न करता कमी उत्पन्नाचे दाखले किंवा संबंधित प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिकाही तपासावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. एखाद्या कुटुंबाचे प्रत्यक्ष उत्पन्न अधिक असताना त्यांना कमी उत्पन्नाचा दाखला कोणत्या आधारावर देण्यात आला, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणती कागदपत्रे तपासली, प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात आली होती का आणि दाखला देताना शासकीय नियमांचे पालन झाले का, याची चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
जर चौकशीत संबंधित पालकांनी चुकीची माहिती दिल्याचे तसेच अधिकाऱ्यांनी आवश्यक पडताळणी न करता किंवा जाणीवपूर्वक चुकीच्या पद्धतीने कमी उत्पन्नाचे दाखले दिल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधित पालकांसह असे दाखले देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरही नियमानुसार प्रशासकीय आणि लागू कायद्यांनुसार फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि पडताळणी समितीची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे खेड तालुक्यातील संशयित प्रकरणांमध्ये अर्ज कोणी तपासले, उत्पन्नाचे दाखले कोणत्या आधारावर स्वीकारले, लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष आर्थिक स्थिती तपासण्यात आली का, कागदपत्रांची फेरपडताळणी झाली का आणि अंतिम मंजुरी कोणत्या स्तरावर देण्यात आली, याची माहिती तपासणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
तत्कालीन गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काही पालकांना त्यांच्या मर्जीने किंवा प्रभावामुळे आरटीईचा लाभ मिळवून देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली तरी संबंधित कालावधीतील सर्व आरटीई अर्ज, पडताळणी अहवाल, अधिकाऱ्यांच्या नोंदी आणि प्रवेश प्रक्रियेतील निर्णय यांची स्वतंत्र चौकशी झाल्यास वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते.
विद्यमान गटशिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यकाळातही खेड तालुक्यात आरटीई प्रवेशाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असताना पुरेशी चौकशी होत नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या प्रवेशांपासून अलीकडील प्रवेशांपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेची फेरतपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
आरटीई प्रवेशातील कथित गैरप्रकारांबाबत राज्यातील इतर जिल्ह्यांत झालेल्या कारवाईचा संदर्भही या प्रकरणात दिला जात आहे. पुणे जिल्ह्यात बनावट रहिवासी कागदपत्रांच्या आधारे आरटीई प्रवेश घेतल्याच्या आरोपावरून पालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाल्याचे वृत्त यापूर्वी प्रसिद्ध झाले आहे. तसेच पनवेल परिसरातही आरटीई प्रवेशासाठी कथित बनावट पत्त्याचा पुरावा सादर केल्याप्रकरणी पालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याचे वृत्त समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील आरटीई प्रवेशांचीही कागदपत्रांच्या आधारे काटेकोर तपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
आरटीईच्या जागा या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असल्याने या योजनेचा गैरवापर झाल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याचा थेट परिणाम पात्र विद्यार्थ्यांच्या संधीवर होऊ शकतो. त्यामुळे खेड तालुक्यातील प्रत्येक संशयित प्रकरणात पालकांनी अर्जामध्ये नमूद केलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष शासकीय नोंदी यांची पडताळणी करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करताना केवळ पालकांचीच जबाबदारी निश्चित न करता उत्पन्नाचे दाखले तयार करणारे किंवा मंजूर करणारे अधिकारी, संबंधित शासकीय कर्मचारी, आरटीई अर्जांची छाननी करणारे अधिकारी आणि पडताळणी प्रक्रियेशी संबंधित समितीचे सदस्य यांचीही भूमिका तपासावी, अशी मागणी आता नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
जर एखाद्या अधिकाऱ्याने पालकांची वास्तविक आर्थिक परिस्थिती माहीत असूनही चुकीचा उत्पन्न दाखला दिला असेल किंवा आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी न करता दाखला दिला असल्याचे चौकशीत सिद्ध झाले, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणी आहे. त्याचबरोबर पालकांनी जाणीवपूर्वक खोटी माहिती देऊन किंवा चुकीचे उत्पन्न दाखवून आरटीईचा लाभ घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावरही कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात शिक्षण विभागाने तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. संबंधित पालकांचे उत्पन्न, व्यवसाय, रहिवास आणि आरटीई अर्जातील माहितीची स्वतंत्र पडताळणी करण्यात यावी. संशयित प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दाखले देताना कोणती प्रक्रिया अवलंबण्यात आली, याचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आहे.
चौकशीमध्ये गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचारी आणि लाभार्थी पालकांवर त्यांच्या भूमिकेनुसार कारवाई करण्यात यावी, तसेच भविष्यात आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी पारदर्शक पडताळणी यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाची योग्य ती चौकशी न झाल्यास खेड तालुक्यातील काही सुजान नागरिक उपोषणाचा मार्ग स्वीकारण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेला हा वाद आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
आता शिक्षण विभाग या गंभीर आरोपांची दखल घेऊन चौकशी करणार का, संशयित आरटीई लाभार्थ्यांची फेरतपासणी केली जाणार का, कमी उत्पन्नाचे दाखले देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासली जाणार का आणि दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित पालकांसह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणार का, याकडे खेड तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
आरटीईचा लाभ हा खऱ्या अर्थाने गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे हा या योजनेचा मूलभूत उद्देश आहे. त्यामुळे खेड तालुक्यातील या प्रकरणातील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांची वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे, तसेच चुकीचे प्रमाणपत्र देण्यात कोणाची भूमिका होती याची जबाबदारी निश्चित करणे, हे आता शिक्षण विभागासमोरील प्रमुख आव्हान ठरणार आहे.
