सभापती अनुराधा नारकर यांचे निर्देश
अंगणवाडी दुरुस्तीसाठी अडीच लाखांची मर्यादा वाढविण्याचा ठराव
सिंधुदुर्गनगरी : प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील अंगणवाड्या, बालविकास तसेच महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या सर्व शासकीय उपक्रमांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घ्यावे. लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचवावा, असे निर्देश जिल्हा परिषद महिला व बाल विकास समितीच्या सभापती अनुराधा नारकर यांनी दिले.
जिल्हा परिषद महिला व बाल विकास समितीची सभा, सभापती अनुराधा नारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झाली. यावेळी कणकवली सभापती हर्षदा वाळके, अवनी तेली, सुप्रिया संदीप मेस्त्री, शोभा गावडे, आरती पाटील या समिती सदस्य उपस्थित होत्या. महिला व बाल विकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतीक उगारे यांनी सचिव म्हणून मार्गदर्शन केले.
२३२ बालकांच्या प्रगतीत सुधारणा
जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्याच्या दृष्टीने खासदार नारायण राणे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रयत्न सुरू असून, जिल्ह्यातील २३२ बालकांच्या प्रगतीत सुधारणा झाली आहे. सॅम आणि मॅम श्रेणीत असलेल्या बालकांच्या आरोग्य व पोषण स्थितीकडे महिला व बाल विकास विभागाच्या सर्व यंत्रणांनी गांभीर्याने लक्ष देऊन प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना अनुराधा नारकर यांनी दिल्या.
अंगणवाड्यांमधील बेबी टॉयलेट तसेच अंगणवाडी इमारतींच्या दुरुस्तीचा प्रश्न कणकवली सभापती हर्षदा वाळके यांनी उपस्थित केला. ज्या अंगणवाड्यांमध्ये बेबी टॉयलेटची कामे पूर्ण झाली आहेत, त्यांची यादी समितीसमोर सादर करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
वरवडे येथील अंगणवाडीप्रमाणे जिल्ह्यातील काही अंगणवाडी इमारती नादुरुस्त आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून सध्या अडीच लाख रुपयांपर्यंत निधी उपलब्ध होतो. मात्र, अनेक इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी ही रक्कम अपुरी पडत असल्याने दुरुस्तीची मर्यादा वाढविण्याचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला. हा ठराव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
देवगड, मालवणच्या स्मार्ट अंगणवाड्यांकडे लक्ष
शासनाच्या स्मार्ट अंगणवाडी उपक्रमांतर्गत पात्र अंगणवाड्यांना १४ ते १५ प्रकारचे साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मात्र, देवगड आणि मालवण तालुक्यातील अंगणवाड्यांचा या उपक्रमातील सहभाग तुलनेने कमी असल्याचे हर्षदा वाळके यांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या तालुक्यांतील पात्र अंगणवाड्यांचा आढावा घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी केली.
पंचायत समिती स्तरावर ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या वर्गखोल्या निर्लेखनाचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना आहेत. त्याच धर्तीवर अंगणवाडी इमारती व साहित्य निर्लेखनाचे अधिकारही संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत, असा ठराव महिला व बाल विकास समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला.
अंगणवाडी इमारतींची दुरुस्ती, स्मार्ट अंगणवाडी उपक्रम, बालकांचे कुपोषणमुक्ती अभियान आणि महिलांसाठीच्या विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी करण्यावर सभेत विशेष भर देण्यात आला. शासनाने मुली व महिलांच्या संरक्षणासाठी आता लाठीकाठी प्रशिक्षण द्यावे अशा सूचना केल्या आहेत त्याची ही माहिती प्रतीक उभारे यांनी दिली.
