रत्नागिरी : महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपी चरण चंद्रमणी कांबळे (वय ४२, रा. चाफवली, संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी) याला येथील विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवत २० वर्षे सक्तमजुरी आणि १२ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. रत्नागिरीचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मा. ए. एम. अंबाळकर यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
२०२० मध्ये पीडित मुलगी व्यायामशाळेत (जिम) जात असताना तिची ओळख तिथे प्रशिक्षक म्हणून काम करणाऱ्या चरण कांबळे याच्याशी झाली. आरोपीने तिच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत आधी ओळख वाढवली. त्यानंतर मुलगी महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना आरोपीने २०२३ पर्यंत तिच्यावर वेळोवेळी लैंगिक अत्याचार केले. या प्रकरणी पीडितेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती.
पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी सखोल तपास केला. तपास अधिकारी म्हणून पोलीस उपनिरीक्षक अनुराधा मेहेर यांनी जबाबदारी सांभाळली. आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (भा.दं.वि.) कलम ३७६(२)(J), ३७६(२)(N) तसेच बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायदा (पॉक्सो – POCSO Act) कलम ४, ६, ९ आणि १० अन्वये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले.
या खटल्यात विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून ॲड. सौ. मेघना सुहास नलावडे यांनी काम पाहिले. त्यांनी सरकार पक्षातर्फे एकूण १२ साक्षीदार तपासले. आरोपीने स्वतःच्या बचावासाठी शपथेवर साक्ष नोंदवली होती; मात्र सरकारी वकिलांनी उलट तपासणीत आरोपीच्या बचावातील सर्व मुद्दे खोडून काढले. न्यायालयाने सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद आणि मांडलेले पुरावे ग्राह्य धरत आरोपीला शिक्षा सुनावली.
न्यायालयाने आरोपी चरण कांबळे याला विविध कलमांखाली खालीलप्रमाणे शिक्षा सुनावली:
-
भा.दं.वि. कलम ३७६(२)(J): १० वर्षे सश्रम कारावास आणि ₹३,०००/- दंड (दंड न भरल्यास २ महिने अतिरिक्त सश्रम कारावास).
-
भा.दं.वि. कलम ३७६(२)(N): १० वर्षे सश्रम कारावास आणि ₹३,०००/- दंड (दंड न भरल्यास २ महिने अतिरिक्त सश्रम कारावास).
-
पॉक्सो कायदा कलम ६: २० वर्षे सश्रम कारावास आणि ₹३,०००/- दंड (दंड न भरल्यास २ महिने अतिरिक्त सश्रम कारावास).
-
पॉक्सो कायदा कलम १०: ५ वर्षे सश्रम कारावास आणि ₹३,०००/- दंड (दंड न भरल्यास २ महिने अतिरिक्त सश्रम कारावास).
सर्व शिक्षा एकत्रित भोगायच्या असल्याने आरोपीला जास्तीत जास्त २० वर्षे सक्तमजुरी आणि एकूण १२ हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
या खटल्यामध्ये न्यायालयीन कामकाजातील पोलीस पैरवी म्हणून पोलीस हेड कॉन्स्टेबल राहुल मोहिते आणि पोलीस कॉन्स्टेबल सुमित पडेलकर यांनी काम पाहिले, तर जिल्हा पैरवी अधिकारी म्हणून पोलीस उपनिरीक्षक क्रांती पाटील यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
