Parliamentary Committee on Indian Judiciary Code: अवैध संबंधांना पुन्हा गुन्ह्याच्या कक्षेत आणले पाहिजे कारण विवाह संस्था पवित्र आहे आणि त्याचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. भारतीय न्यायिक संहितेच्या संसदीय समितीने सरकारला हा सल्ला दिला आहे.हे विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सप्टेंबरमध्ये सादर केले होते. या समितीने अवैध संबंधांसह समलैंगिकतेलाही गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली आहे. हा जेंडर न्यूट्रल गुन्हा मानला जावा, असेही संसदीय समितीने म्हटले आहे. म्हणजे स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही तितकेच जबाबदार मानले पाहिजे. पॅनेलचा हा अहवाल सरकारने मान्य केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 च्या निर्णयाशी विरोधाभास निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, अवैध संबंध हा गुन्हा असू शकत नाही आणि तो नसावा.
न्यायप्रक्रियेला गती देण्याचा युक्तिवाद
दरम्यान, सप्टेंबरमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी फौजदारी न्याय व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी लोकसभेत तीन विधेयके मांडली होती. भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय पुरावा विधेयक आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता अशी त्यांची नावे आहेत. गृहमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, या कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर न्यायप्रक्रियेला वेग येईल. यानंतर हे विधेयक छाननीसाठी भाजप खासदार ब्रिजलाल यांच्या अध्यक्षतेखालील गृहनिर्माण समितीकडे पाठवण्यात आले. मात्र, काँग्रेस खासदार पी चिदंबरम यांनी यावर आक्षेप घेतला होता. ते म्हणाले होते की, सरकारला कोणत्याही जोडप्याच्या वैयक्तिक आयुष्यात डोकावण्याचा अधिकार नाही. ही तिन्ही विधेयके सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या कॉपी-पेस्ट आहेत, असेही ते म्हणाले.
Supreme Court: ‘देवाचे आभार माना… सरकारने काहीच केले नाही; वायू प्रदूषणावर SC ची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
2018 चा निर्णय काय होता?
दुसरीकडे, 2018 मध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अवैध संबंधांवर निर्णय दिला होता. खंडपीठाने म्हटले होते की, व्यभिचार हे घटस्फोटाचे कारण असू शकते, परंतु तो फौजदारी गुन्हा नाही. न्यायालयाने म्हटले होते की, हा 163 वर्षे जुना, वसाहतकालीन कायदा आहे जो पती पत्नीचा मालक आहे या संकल्पनेला अनुसरतो.’ सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला जुना, मनमानी आणि पितृसत्ताक म्हटले होते. इतकेच नाही तर यामुळे महिलेच्या स्वायत्ततेचे आणि प्रतिष्ठेचे उल्लंघन होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
2018 च्या निर्णयापूर्वीची यंत्रणा काय होती?
दरम्यान, 2018 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी कायद्यात म्हटले होते की, जर एखाद्या पुरुषाने एखाद्या महिलेशी तिच्या पतीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवले तर त्याला पाच वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. मात्र, या प्रकरणात महिलेला शिक्षा होणार नाही, अशी तरतूद होती. आता व्यभिचार कायद्यात बदल करुन तो पुन्हा गुन्ह्याच्या कक्षेत आणावा, अशी गृहखात्याच्या स्थायी समितीच्या अहवालात तरतूद आहे. याचा अर्थ स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही शिक्षा भोगावी लागेल. स्थायी समितीने असेही म्हटले की, संमतीशिवाय लैंगिक कृत्ये (जे अंशतः रद्द केलेल्या कलम 377 मध्ये समलैंगिकता म्हणून परिभाषित केले गेले होते) देखील पुन्हा गुन्हेगारीकृत कक्षेत यावीत. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये कलम 377 अंशतः नाकारले होते. पूर्व CJI दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही बंदी अतार्किक, अक्षम्य आणि स्पष्टपणे मनमानी असल्याचे म्हटले होते.
