पुर्णत्वासाठी निधीसह पाठपुराव्याची आवश्यकता
राजापूर (वार्ताहर): शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या जुन्या ग्रामिण ग्रामिण रूग्णालयाच्या जागा हस्तांतरणानंतर आता या जागी नव्याने प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी राजापूर नगर परिषद प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली आहे. या ठिकाणी आता व्यापारी गाळयांबरोबर सर्व सुविधांयुक्त प्रशासकीय कार्यालय उभे राहणार असल्याने शहराच्या सौंदर्यात भर पडणार आहे. मात्र यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करण्यासाठी पाठपुरावा करावा लागणार आहे.
गेले कित्येक वर्षे रखडलेल्या शहरातील जुन्या ग्रामीण रूग्णालयाची जागा नगर परिषदेकडे हस्तांतरण करण्यासाठी माजी आमदार गणपत कदम, माजी विधानपरिषद सदस्या अॅड. सौ. हुस्नबानू खलिफे यांनी विशेष पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर जागेच्या मोबदल्यापोटी ५० टक्के रक्कम शासनाला भरून ही जागा आता नगर परिषदेकडे हस्तांतर करण्यात आली आहे.
राजापूर नगर परिषद हद्दीतील मुख्य रस्त्यावरिल जुन्या ग्रामीण रूग्णालयाची जागा ही नगर परिषदेच्या मालकीची होती. मात्र त्यावेळी रूग्णालयाचे शासनाकडे हस्तांतरण करताना नगर परिषदेने जागेसह ते हस्तांतरण केल्याने सदरच्या जागेची मालकी ही शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे गेली होती. मात्र नगर परिषदेने शहर विकास आराखडयात राजापूर ग्रामीण रूग्णालयासाठी स्वतंत्र भुखंड आरक्षित ठेवला व त्यावर शासनाने ग्रामीण रूग्णालयाची इमारत बांधून त्या जागेत रूग्णालय सुरूही केले. त्यामुळे जुनी ग्रामीण रूग्णालयाची जागा नगर परिषदेला परत करावी अशी नगर परिषदेची मागणी होती. मात्र शासनाकडून याची दखल घेतली जात नव्हती. याबाबत गतवर्षी जिल्हाधिकारी यांनी सदर जागेच्या बदल्यात नगर परिषदेने जागेची किंमत ३६ लाख रूपये शासनाकडे जमा करावेत त्यानंतर ही जागा नगर परिषदेकडे हस्तांतरण केली जाईल असे कळविले होते. मात्र क वर्ग नगर परिषदेला एवढे पैसे भरून जागा घेणे शक्य नसल्याने व सदरची जागा ही मुळ आमच्याच मालकीची असल्याने ती आंम्हाला विनामोबदला परत द्यावी अशी मागणी नगर परिषदेने केली होती.
या प्रकरणी तत्कालीन विधानपरिषद सदस्या अॅड. सौ. हुस्नबानू खलिफे यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करत सदरची जागा ही विनामोबदला नगर परिषदेकडे हस्तांतरण करावी अशी मागणी केली होती. यावर तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सदरची जागा ही ५० टक्के रक्कम भरून घेऊन नगर परिषदेकडे हस्तांतरण करावी असे आदेश दिले. यापुर्वी जिल्हाधिकारी यांनी कळविलेल्या जागेच्या किमतींच्या ५० टक्के रक्कम नगर परिषदेने शासनाकडे जमा करावी व त्यानंतर ही जागा नगर परिषदेकडे हस्तांतरण केली जाईल असे शासनाने कळविले. त्यानंतर नगर परिषदेने एकुण १४ गुंठे क्षेत्र असलेल्या या जागेसाठी शासनाकडे १७ लाख २१ हजार रूपये भरून ही जागा दोन वर्षापुर्वी नगरपरिषदेने ताब्यात घेतली आहे.
त्यानंतर या ठिकाणी असलेले शहर विकास आराखडयात असलेले गोडावून आणि अग्निशमनबंब आरक्षण असल्याने हे आरक्षण उठवून ती जागा नगर परिषद वापरासाठी उपयोगात आणावी असा ठराव करून तो शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
त्याचबरोबर सध्याची नगर परिषदेची इमारत ही पुररेषेत असल्याने दरवर्षी पुराचा सामना करावा लागत आहे. तर आता ही इमारतही जुनी होत आल्याने व प्रशासकीय कामकाजाला अपुरी पडत असल्याने या जुन्या ग्रामिण रूग्णालयाच्या जागेत व्यापारी गाळयांसह नवी सुसज्य सर्व सुविधांयुक्त प्रशासकीय इमारत बांधण्याचा नगर परिषद प्रशासनाचा विचार आहे. यासाठी प्राथमिक स्वरूपात आराखडा तयार करण्यात येवून तो मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र शासनाकडून परिपुर्ण प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश नगर परिषद प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्याकरिता नव्याने आर्टिटेक्ट नेमून हा प्रस्ताव तयार करण्याच्या हालचाली नगर परिषद प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी नव्याने प्रशासकीय इमारत झाल्यास शहराच्या सौंदर्यात भर पडणार आहे. मात्र त्याकरिता निधी उपलब्ध करण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करून हा निधी उपलब्ध करण्यासाठी कष्ट घ्यावे लागणार आहेत. मात्र या ठिकाणी प्रशासकिय इमारत साकारल्यास भविष्यात शहराच्या वैभवात भर पडणार आहेच पण नगर परिषदेच्या उत्पन्नात देखील भर पडून प्रशासकिय कामकाजही अधिक सुटसुटीत होणार आहे.
—————————————————-
