मालमत्ता करधारकांनी ३१ डिसेंबर पुर्वी कर भरण्याचे न. प. चे आवाहन
आत्तापर्यंत केवळ ४० टक्केच करवसुली
शासकिय कार्यालयांचे थकबाकीचे प्रमाण सर्वाधिक
राजापूर (प्रतिनिधी): शासनाने कर आकारणीत अधिक सुसुत्रिकरण आणण्यासाठी ऑनलाईन करप्रणाली अवलंबीली आहे. या नवीन करप्रणालीत झालेल्या सुधारणा पध्दतीने आता ऑनलाईन पध्दतीने कर घेतला जात आहे. तर शासनाने निश्चित केलेल्या धोरणाप्रमाणे व निर्देशाप्रमाणे आता ३१ डिसेंबर नंतर मालमत्ता कर भरणाऱ्या मालमत्ता धारकांकडून दोन टक्के दंडात्मक कराची रक्कम मुळ मालमत्ता कराच्या रकमेवर आकारली जाणार आहे.
त्यामुळे आता ३१ डिसेंबर नंतर जर का तुम्ही मालमत्ता कराचा भरणा करणार असाल तर तुम्हाला तुमच्या मालमत्ता कराच्या रकमेवर दोन टक्के दंड द्यावा लागणार आहे. ही दंडाची रक्कम प्रति महिना दोन टक्के या दराने आकारली जाणार आहे. त्यामुळे हा दंड टाळण्यासाठी नागरिकांनी ३१ डिसेंबर २०२३ पुर्वी आपला मालमत्ता कर भरावा असे आवाहन नगर परिषद प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
राजापूर न. प. क्षेत्रात सुमारे ३७०० इतक्या निवासी व व्यापारी मालमत्ता आहेत. यातुन दरवर्षी सुमारे एक कोटी २५ लाख इतकी करवसुली केली जाते. शासनाच्या नियम व अटीप्रमाणे ही करनिश्चिती करण्यात आलेली असून त्याप्रमाणे ती केली जाते. १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षाच्या निकषात ही आकारणी केली जाते. मात्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहिनंतर पुढे ३१ डिसेंबर पर्यंत नियमाप्रमाणे आहे तो कर घ्यावयाचा आहे. मात्र त्यानंतर १ जानेवारी पासून पुढे ३१ मार्च या तीन महिन्यात कर भरणाऱ्या मालमत्ता धारकाकडून त्याच्या मुळ मालमत्ता कर रकमेच्या दोन टक्के दंडासह करआकारणी करावयाची आहे. प्रति महिना दोन टक्के म्हणजे एखाद्या करधारकाने मार्च अखेर आपला मालमत्ता कर भरल्यास त्याला जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च असा तीन महिन्याचा प्रति महिना दोन टक्के या प्रमाणे मुळे कर रकमेवर सहा टक्के कर द्यावा लागणार आहे.
राजापूर नगर परिषदेकडून आत्तापर्यंत १५ डिसेंबर अखेर केवळ ४० टक्केच मालमत्ता करवसुली झाली आहे. अद्यापही ६० टक्के करवसुली होणे बाकी आहे. यातही २० ते २५ टक्के ही शासकिय कार्यालयांची थकित कर बाकी आहे. त्यामुळे पुढील दहा दिवसात धडक करवसुली मोहिम राबवन जास्तीत जास्त करवसुली केली जाणार आहे. मात्र दोन टक्के दंडाची रक्कम टाळण्यासाठी आता नागरिकांनी आपला मालमत्ता कर वेळेत म्हणजे ३१ डिसेंबर पुर्वी भरून प्रशासनाला सहकार्य करावे असे आवाहनही न. प. प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
