मूळ जागा नाही मात्र वाढीव मोबदला देणार

पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दूरध्वनीवरून दिले आश्वासन

जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरील अ‍ॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकर्‍यांचे धरणे आंदोलन स्थगित

रत्नागिरी | प्रतिनिधी : रत्नागिरीतील अ‍ॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधितांच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने सोमवार 12 फेब्रुवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर अ‍ॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकरी संघाने बेमुदत धरणे आंदोलन हाती घेतले होते. परंतु पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या आंदोलनकर्त्यांशी फोनद्वारे चर्चा केल्याने, तसेच आश्वासन दिल्याने त्यांनी आंदोलन तात्पुरते मागे घेतले.

रत्नागिरी शहरानजीक अ‍ॅल्युमिनियम प्रकल्पासाठी 1975मध्ये सुमारे 1200 एकर जागा घेण्यात आली होती. हा प्रकल्प 1982 ला रदद केला त्यानंतर शासनाने ही जागा एमआयडीसीकडे हस्तांतरीत केली होती. मात्र 1975पासून आतापयर्र्त याठिकाणी एकही प्रकल्प उभा राहिला नाही. त्यामुळे ही जमीन आजपर्यंत पडीकच आहे. परंतु यातील काही भाग एका कंपनीला निवासी वसाहतीसाठी देण्यात आला. तर कोस्टगार्डच्या कर्मचार्‍यांसाठीही वसाहत बांधण्यात येत आहे.
मागील पन्नास वर्षात काहीही प्रकल्प आला नाही. परंतु शेतकर्‍यांना भूमिहीन करण्यात आले. मागील वर्षभरात शेतकरी संघाने जिल्हाधिकार्‍यांशी पत्रव्यवहार करीत आंदोलने केली. परंतु त्यातूनही मार्ग निघाला नाही.

त्यामुळे संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र आयरे, विनोद गवाणकर, विलास सावंत, मनोज सावंत, उदय डाफळे, अंजुम पडवेकर, रिहाना पडवेकर, यास्मि पडवेकर, अनंत सनगरे, फरीदा काझी, आयेशा पागारकर, माजी नगरसेवक सलील डाफळे यांच्यासह अनेक प्रकल्पग्रस्त बेमुदत धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते. मात्र आंदोलन सुरु असताना पालकमंत्री उदय सामंत यांनी उपोषणकर्त्यांशी मोबाईल फोनवरुन संपर्क साधत आंदोलकांशी चर्चाही केली. या जागेचा न्यायालयात सुरु असलेल्या दाव्याचा निकाल महाराष्ट्र शासनाच्या बाजूने लागला आहे. ही जागा मुळ जागा मालकांना दिली जाणार नाही, परंतु त्याचा वाढीव मोबदला देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. असे अध्यक्ष, अ‍ॅल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकरी संघ राजेंद्र आयरे यांनी सांगितले.