दंडात्मक कारवाईसाठी बजावल्या नोटीस
खेड(प्रतिनिधी) खेड नगरपरिषदेच्या स्वच्छता विभागामार्फत शहरातून गोळा होणारा कचरा वाहनांच्या सहाय्याने सफाई कर्मचाऱ्यांमार्फत उचलला जातो. मात्र या कचऱ्याचे अनेकांकडून वर्गीकरण करून दिले जात नसल्याने प्रशासनास कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना कसरत करावी लागते. या पार्श्वभूमीवर नगर परिषद बुधवारपासून याबाबत रहिवाशांना दंडात्मक कारवाईच्या नोटीस बजावण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे.
नगरपरिषदेचे २.०१ चौरस किलोमीटर इतके क्षेत्रफळ असून २५ प्रभागांचा समावेश आहे. नगर परिषदेच्या स्वच्छता विभागातील कायमस्वरूपी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमार्फत शहरातून दिवसाकाठी ८ टनपेक्षा अधिक कचरा उचलला जातो. यासाठी ७०९चा एक डम्पर, एक ट्रॅक्टर, ५ छोटा हत्ती व ४ छोट्या ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने ३ टन ओला, तर ५ टन सुका कचरा गोळा केला जातो. समर्थनगर येथील कचरा डेपोमध्ये एकत्रित करून सुका कचऱ्यावर बॉयलर मशिनवर तर ओला कचऱ्यावर कंपोस्ट मशिनच्या सहाय्याने प्रक्रिया करून खत निर्मिती केली जाते.
गेल्या काही वर्षांपासून शहरातील नागरिकांमध्ये ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करून देण्यासाठी नगर परिषदेकडून सातत्याने आवाहन केले जात आहे. नागरिकांना सूचना करूनही अनेक रहिवाशांकडून वर्गीकरण करून दिले जात नाही. यामुळे कचरा डेपोत कर्मचाऱ्यांना कचऱ्याचे वर्गीकरण करावे लागत आहे. यामुळे डेपोत कचरा तसाच पडून राहत असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरून लगतच्या रहिवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याने त्यांच्याकडून विरोधासह तक्रारींही वाढू लागल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर नगर परिषदेचे प्रभारी मुख्याधिकारी चेतन विसपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वच्छता विभागातील स्वच्छता निरीक्षक नागेश बोंडले यांनी सफाई कर्मचाऱ्यांसह घरोघरी जात ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करून देण्यासाठी विनंती केली.
रहिवाशांकडून रस्त्यावर कचरा टाकला गेल्यास १५० रूपये, मिश्रित कचरा दिल्यास ५०० रूपये, उघड्यावर कचरा टाकल्यास १००० रूपये, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास ५०० रूपये तर शासनाने बंदी घातलेले प्लास्टिक पिशव्यांचा छोट्या-मोठ्या दुकानदारा अथवा व्यापाऱ्यांनी वापर केल्यास प्रथम द्वितीय वेळेस अनुक्रमे ५ हजार व १० हजार रूपयांचे दंड तर तृतीय वेळेस उल्लंघन केल्यास २५ हजार रूपये दंड व तीन महिने तुरूंगवासाच्या शिक्षेस पात्र व्हावे लागेल, अशी सक्त ताकीद नोटीसद्वारे दिली आहे.
