खेड न.प.ला हरित महासिटी कंपोस्ट ब्रँडसाठी परवानगी

हरित-महासिटी नाशिक प्रयोगशाळेकडून शासनाला अहवाल सादर, ओल्या कचऱ्यातून निर्मिती झालेल्या खताची विक्री करण्यास मुभा
 खेड(प्रतिनिधी) खेड शहरात घनकचरा व्यवस्थापन करताना निर्माण होणाऱ्या विघटनशील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून तयार होणाऱ्या सेंद्रीय खताची विपणन व विक्री करण्यासाठी हरित महासिटी कंपोस्ट  हा शासनाचा नोंदणीकृत ब्रँड  वापरण्यास परवानगी देण्यात येत असल्याचे लेखी पत्र स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) चे राज्य अभियान संचालक नवनाथ वाठ यांनी येथील मुख्याधिकाऱ्यांना १५ मार्च रोजी धाडले आहे. यामुळे ओल्या कचऱ्यापासून निर्मिती झालेल्या खताची विक्री करण्यास नगरपरिषदेला मुभा मिळाली आहे. यातून नगरपरिषदेच्या उत्पन्नात नवी भर पडणार आहे.
येथील नगरपरिषदेचा कचरा प्रकल्प जागेअभागी लालफितीत अडकला आहे. शहरातून गोळा होणाऱ्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी जागाप्राप्तीसाठी
आजवरचे सारे प्रयास फोल ठरले आहेत. यामुळे शहरातून दिवसाला जमा होणाऱ्या हजारो टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना नगरपरिषदेला नानाविध क्लुप्त्यांचा अवलंब करावा लागत आहे. सद्यस्थितीत समर्थनगर येथील मोकळ्या जागेत गोळा होणाऱ्या कचऱ्याची जाळून विल्हेवाट लावली जात आहे. जागेअभावी कचरा प्रकल्पाचे घोंगडे भिजत पडले असले तरी नगरप्रशासनाकडून कचऱ्याची योग्य तऱ्हेने विल्हेवाट लावण्याकरिता ओला व सुका कचरा असे वर्गीकरण केले जात आहे. वर्गीकरण केलेल्या ओल्या कचऱ्यातून खताची निर्मिती करण्याकरिता समर्थनगर येथे कंपोस्ट खत प्रक्रिया प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आली आहे. येथील मशिनरीमध्ये दिवसाला ५०० ते ६०० किलो कचरा टाकून त्यातून १० टक्के खताची निर्मिती करण्यात येत आहे.
यापूर्वी खताची विक्री केली जात नव्हती. ओल्या कचऱ्यापासून निर्माण झालेल्या खताची विक्री करण्याकरिता परवानगी मिळावी. यासाठी खताचे नमुने नाशिक येथील प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले होते. त्यानुसार ओल्या कचऱ्यातून निर्माण होणारे खत वापरण्यासह विक्री करण्यास योग्य असल्याचा निष्कर्ष नाशिक प्रयोगशाळेने काढला असून तसा अहवालही शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यानुसार येथील नगरपरिषदेला हरित- महासिटी कंपोस्ट ब्रेड वापरण्यास परवानगी देण्यात येत असल्याचे प्रमाणपत्र दिले आहे.
येथील नगरपरिषदेला हे प्रमाणपत्र प्राप्त देखील झाले आहे. यामुळे समर्थनगर येथे ओल्या कचऱ्यापासून तयार होणाऱ्या खताची विक्री करण्याची मुभा मिळाली आहे. यामुळे नगरपरिषद या खताची विक्री करणार असून यामुळे नगरपरिषदेच्या उत्पन्नात नव्याने भर पडणार आहे.