बँकासमोर उभ्या असणाऱ्या महिलांच्या रांगांमुळे समाजमन अस्वस्थ असल्याची भावना
खंडाळा : महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना आणली आहे. त्यासाठी शासन स्तरांवर सगळीकडेच मोठ्या प्रमाणात गवगवा आहे. फॉर्म भरणे, कागदपत्रे जमा करणे ह्या प्रक्रिया सर्वसामान्य महिलांनी फार मोठी कुरकुर न करता पूर्ण केल्या. मात्र मागील काही दिवसांपासून प्रत्येक महिलेच्या खात्यात या योजनेतील रक्कम यायला सुरुवात झाली आहे. त्याचवेळी काही महिलांच्या खात्यात अजून रक्कम येणे बाकी आहे. पण ग्रामीण भागात असणाऱ्या एखाद्या छोट्या वाडी – वस्तीच्या ठिकाणी एकीच्या खात्यात रक्कम जमा होते. तर त्याचवेळी इतर खात्यात होत नाहीत. यामुळे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य मजूर असणाऱ्या महिलांना काळजी लागली आहे. अशावेळी आपल्या खात्यात रक्कम जमा झाली किंवा नाही हे पाहण्यासाठी प्रत्येक वाडी – वस्तीतून मोठ्या प्रमाणात महिलांच्या रांगा बँकेकडे जात आहेत. कुणी पायी – रिक्षा – बस वा मिळेल त्या माध्यमातून आपल्या खात्यात रक्कम जमा झाली किंवा नाही हे पाहण्यासाठी महिलांची रांग वाढत आहे. अशावेळी पूर्वीच मर्यादित कर्मचारी वर्ग प्रत्येक बँकेत असताना या गोरगरीब महिलांना त्याठिकाणी अर्धवट आणि अपूर्ण माहिती दिली जाते. खात्यातील रक्कम जमा झाली किंवा नाही हे पाहण्यासाठी पासबुक प्रिंट करायला बँकेचा प्रिंटर सुरू नाही. अशावेळी ग्रामीण भागातील महिला ह्या नियमित फेऱ्यानी प्रचंड अस्वस्थ झाल्या आहेत. म्हणून ज्या काळजीने महाराष्ट्र शासनाने लाडक्या बहिणींना रक्कम देण्याचे कबुल केले, त्याच लाडक्या भगिनींच्या सोयीसाठी नवीन काउंटर वा नव्या सुविधा त्या त्या बँकेत वा इतर संस्थांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत असे आवाहन वाटद ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच तथा सामाजिक कार्यकर्ते आप्पा धनावडे यांनी केले आहे.
त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाकडे विविध माध्यमातून जमा करणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांच्या करातून या योजनेची रक्कम खात्यात जमा केली जात आहे. अशावेळी शहरातील महिलांना ऑनलाइन वा इतर बाबी बऱ्यापैकी करता येतात. त्यासोबतच शहरी भागात बँकांच्या ठिकाणी मोठा कर्मचारी वर्ग असतो. त्यामुळे त्यांना त्याठिकाणी खाते चेक करण्यासाठी वा माहिती मिळविण्यासाठी वेळ लागत नाही. मात्र ग्रामीण भागात याउलट परिस्थिती असून ग्रामीण भागातील महिलादेखील ह्या महाराष्ट्रातच आहेत याची आठवण महाराष्ट्र शासनाला याद्वारे मी करत आहे. म्हणून माझी सरकारला विनंती आहे की, आपण विनाविलंब महिलांना आपल्या खात्यातील रक्कम समजली पाहिजे अशी व्यवस्था करावी. सध्या ग्रामीण भागात शेतीची कामे जोरात सुरू आहेत. काही महिला ह्या नियमित रोजंदारीला जाणाऱ्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पोटावर पाय न देता त्यांना विनाविलंब सेवा मिळावी ही अपेक्षा आहे.
