Supreme Court News: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने दाखल केलेली याचिका सर्वांसाठीच धक्कादायक ठरली आहे. याचिकाकर्त्याने असा दावा केला आहे की काही लोकांनी एक मशीन वापरून त्यांच्या मेंदूवर नियंत्रण घेतले आहे.
या असामान्य दाव्यामुळे न्यायालयात खळबळ उडाली, तर न्यायमूर्ती सुधांशु धूलिया आणि न्यायमूर्ती एहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांनी या याचिकेवर विचारमंथन करून ती फेटाळली.
याचिकेत, याचिकाकर्त्याने असा दावा केला की काही व्यक्ती सेंट्रल फॉरेन्सिक सायंटिफिक लॅबोरेटरी (CFSL) ची “ह्यूमन ब्रेन रीडिंग” मशीनरी वापरून त्याच्या मेंदूवर नियंत्रण ठेवत आहेत. या संदर्भात याचिकाकर्त्याने मशीनला निष्क्रिय करण्याची विनंती केली होती. या दाव्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आणि याचिका फेटळाली.
न्यायालयाची प्रतिक्रिया
लाइव्ह लॉच्या अहवालानुसार, याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, “याचिकाकर्त्याची मागणी अत्यंत विचित्र आहे. याचिकाकर्त्याच्या मते काही लोकांनी मशीनच्या सहाय्याने त्यांच्या मेंदूवर ताबा मिळवला आहे, मात्र यात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाच्या अधिकारात येत नाही.” याचिकेतील माहितीवर आधारित, न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाची कारवाई
या याचिकाकर्त्याने सुरुवातीला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी असा दावा केला होता की, काही लोकांनी CFSL कडून ह्यूमन ब्रेन रीडिंग मशीनरी मिळवली आहे आणि त्या मशीनचा वापर करून त्यांच्यावर मानसिक नियंत्रण ठेवले आहे. यावर उच्च न्यायालयाने सीएफएसएल व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कडून माहिती मागवली होती.
CFSL व CBI यांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे नमूद केले की, याचिकाकर्त्यावर अशा प्रकारची कोणतीही फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मशीन निष्क्रिय करण्याचा विषयच उद्भवत नाही. या प्रतिज्ञापत्रानंतर उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2022 मध्ये याचिका फेटाळली होती.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमति याचिका दाखल केली होती. 27 सप्टेंबर 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय विधी सेवा समितीला (SCLSC) निर्देश दिले की, याचिकाकर्त्याशी त्यांच्या मातृभाषेत संवाद साधण्याची व्यवस्था करावी, जेणेकरून त्यांची समस्या समजून घेता येईल.
याप्रसंगी SCLSC ने याचिकाकर्त्याशी संवाद साधून, त्यांच्या समस्यांची मांडणी सर्वोच्च न्यायालयात केली. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे मेंदू नियंत्रण करणारी मशीन निष्क्रिय करण्याची मागणी होती. मात्र न्यायालयाने हा मुद्दा गैरवाजवी आणि विचित्र असल्याचे स्पष्ट केले आणि या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नसल्याचे नमूद करून याचिका फेटाळली.
