प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान पंतप्रधान पिक विमा योजनेतील चार ही ट्रिगर राज्य शासनाने जसेच्या तसे कायम ठेवावेत, हा मुद्दा रयत क्रांती संघटनेचे नेते आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आज सभागृहात उपस्थित केला.
महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांशी निगडित करत असलेल्या चार बदलांमुळे राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडणार आहे. हे बदल त्वरित रद्द करण्यात यावे.
हे चार बदल असे आहेत की, 1)आधी शेतकऱ्यांना पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे 2) हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे 3)स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे आणि 4)काढणीपश्चात नुकसान झालं तर शेतकऱ्यांना पिक विमा कंपनीकडे 72 तासाच्या आत तक्रार करता यायची पण आता शासनाने वरील चार ही ट्रिगर काढलेले आहेत, त्यामुळे आता राज्यातील शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडे कुठल्याही प्रकारची दाद मागता येणार नाही. त्यामुळे शरीरातून जसा आत्मा निघून जातो आणि देह निकामी होतो त्याचप्रमाणे ही पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी निकामी होत आहे आणि विमा कंपन्यांसाठी ती फायद्याची होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचा आर्थिक फायदा न होता विमा कंपन्या धन दांडग्या होत आहे. अशा परिस्थितीत सुट बुटातील अधिकारी बाबूंनी तयार केलेली पिक विमा योजना न राबवता सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण हिताचा विचार करून शेताच्या बांधावरची पीक विमा योजना राबवावी आणि त्याच अनुषंगाने एक सर्वसमावेशक अश्या बैठकीचे आयोजन करावे अशी विनंती आमदार सदाभाऊ खोत यांनी सभागृहाला आणि शासनाला केली.
