चिपळूण (वार्ताहर) : भारतीय जहाज उद्योगाचा विकास व संबंधित नियमाबाबत भारत सरकारला सल्ला देण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या नॅशनल शिपिंग बोर्डची सभा दि. २० ऑगस्ट रोजी दिल्ली येथे जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयात पार पडली. यावेळी केंद्रीय नौकानयन मंत्री सर्वानंद सोनवाल अध्यक्षपदी होते.
या सभेत नॅशनल शिपिंग बोर्डचे सदस्य आणि नॅशनल युनियन ऑफ सीफेरअर्स ऑफ इंडियाचे सरचिटणीस मिलिंद कांदळगावकर यांनी नाविकांच्या विविध मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये किनारपट्टीवरील रजा, खलाशी कामगारांसाठी निवृत्ती वेतनाचा हक्क आणि सामाजिक सुरक्षा, खलाशांना मुख्य कामगार म्हणून मान्यता मिळावी, या प्रकारच्या वाहतुकीमध्ये खलाशांसाठी आरक्षण, या महत्त्वाच्या मागण्यांचाही मागण्यांचाही स समावेश करण्यात आला. यानंतर संबंधित मागण्यांची सरकारकडून दखल घेतली जाईल, असे अश्वासनही या वेळी देण्यात आले. या सभेमध्ये अरुण शर्मा, अनिल देवळी, राहुल मोदी, राकेश सिंग यांनी विविध विषयांचे सादरीकरण केले.
