महाराष्ट्रातील त्रिभाषा धोरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली नरेंद्र जाधव समिती आपला अंतिम अहवाल 4 जानेवारी 2026 पर्यंत सादर करण्याची शक्यता आहे. राज्यभरातील सार्वजनिक सल्लामसलतीनंतर हा अहवाल सरकारकडे दिला जाणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत हिंदी तिसरी भाषा करण्याच्या प्रस्तावावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा आणि विरोध झाल्यानंतर समितीची स्थापना करण्यात आली होती. बहुभाषिक शिक्षणास पाठिंबा असला तरी त्याची अंमलबजावणी इयत्ता पाचवीपासून करण्याबाबत नागरिकांची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. अहवालानंतर राज्य सरकार 2026 मध्ये धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्याची शक्यता आहे.
हिंदी सक्तीवर नागरिकांचा आक्षेप
पुणे : महाराष्ट्रातील त्रिभाषा धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली नरेंद्र जाधव समिती राज्यभरातील सार्वजनिक सल्लामसलती पूर्ण झाल्यानंतर आपला अंतिम अहवाल 4 जानेवारी 2026 पर्यंत सादर करण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 अंतर्गत हिंदी तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावावर टीका झाल्यानंतर ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. अहवाल सादर झाल्यानंतर राज्य सरकार धोरणाला अंतिम स्वरूप देईल, अशी अपेक्षा आहे.
शैक्षणिक ओझ्याबाबत चिंता
सार्वजनिक सल्लामसलतींमध्ये सहभागी झालेल्या तज्ज्ञ, पालक आणि शिक्षकांनी बहुभाषिक शिक्षणास समर्थन दिले, मात्र इयत्ता पहिलीऐवजी इयत्ता पाचवीपासून तिसरी भाषा सुरू करण्याची भूमिका मांडली. लहान वयात अनेक भाषा शिकविल्याने विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक ताण वाढतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली. याआधी मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्राथमिक स्तरापासून हिंदी सक्तीच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध झाला होता.
13 नोव्हेंबर रोजी पुण्यातील कौन्सिल हॉल येथे झालेल्या सल्लामसलतीत नागरिकांनी इयत्ता पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्यास तीव्र विरोध दर्शविला. काही सहभागींनी इयत्ता 12वीपर्यंत मराठी अनिवार्य ठेवण्याची मागणी केली, तर हिंदी इयत्ता पाचवीपासून सुरू करून इयत्ता आठवीनंतर ऐच्छिक करण्याची सूचना केली.
युवा सेनेचे कल्पेश यादव यांनी सांगितले की, धोरणांमध्ये तिसरी भाषा तणावमुक्त आणि मजेदार पद्धतीने शिकवण्याचे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात तसे होत नाही. मराठी आणि हिंदीतील व्याकरण व शब्दसंग्रहातील फरक विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करू शकतो, असेही नागरिकांनी नमूद केले. मुलांना स्थानिक भाषा समजणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे मत व्यक्त झाले.
राज्यभरातील व्यापक सल्लामसलतीमुळे शालेय शिक्षण विभागाने समितीचा कार्यकाळ 20 डिसेंबर 2025 ते 4 जानेवारी 2026 पर्यंत वाढविण्याचा सरकारी ठराव जारी केला आहे. पुणे दौऱ्यात नरेंद्र जाधव यांनी सांगितले की, समिती महाराष्ट्रातील आठही विभागांना भेटी देऊन जनमत गोळा करणार आहे. हा धोरणात्मक निर्णय राज्यातील 2.1 कोटी विद्यार्थ्यांवर परिणाम करणारा असल्याने पुढील 20 वर्षांचा दीर्घकालीन विचार केला जात आहे.
अहवाल 4 जानेवारी रोजी किंवा त्याआधी सादर झाल्यानंतर, राज्य सरकार 2026 मध्ये त्रिभाषा धोरणाला अंतिम रूप देण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकण्याची शक्यता आहे. यामुळे शाळा, पालक आणि विद्यार्थी यांना स्पष्ट दिशा मिळणार आहे.
“`
