नोव्हेंबरचा हप्ता उशिरा मिळाल्याने तात्पुरता दिलासा
महिला मतदार नाराजीची महायुतीला भीती
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेंतर्गत सुमारे अडीच कोटी महिलांना नोव्हेंबरचा १,५०० रुपयांचा हप्ता उशिरा मिळाला असून त्यामुळे सत्ताधारी महायुतीला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र नागरी निवडणुकांना अवघे दोन आठवडे उरले असताना डिसेंबरच्या हप्त्याबाबत स्पष्टता नसल्याने राजकीय वर्तुळात अस्वस्थता आहे. महिला मतदार नाराज होण्याची शक्यता लक्षात घेता हा विषय सत्ताधाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत महिलांच्या वाढलेल्या मतदानाचा थेट फायदा महायुतीला झाला होता. त्यामुळे या योजनेतील कोणताही विलंब निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम करू शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
पुणे : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना अंतर्गत सुमारे अडीच कोटी लाभार्थ्यांना या आठवड्यात उशिरा नोव्हेंबर महिन्याचा १,५०० रुपयांचा हप्ता जमा करण्यात आला. यामुळे महायुतीतील भागीदारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी डिसेंबरच्या हप्त्याबाबत असलेल्या अनिश्चिततेमुळे सत्ताधारी आघाडीत अस्वस्थता पसरली आहे. नागरी निवडणुकांना दोन आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्याने महिला मतदार नाराज होण्याची भीती नेत्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
पुणे जिल्ह्यातील सुनीता पाटील यांनी सांगितले की, त्यांनी अनेक आठवडे बँक खाते वारंवार तपासले. अखेर नोव्हेंबरचा हप्ता जमा झाला, मात्र डिसेंबरच्या रकमेसंदर्भात कोणतीही माहिती नसल्याने संभ्रम कायम आहे. सोलापूरमधील एका लाभार्थीने दोन्ही हप्ते एकत्र मिळतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. “देयके नियमित होतील असे सांगण्यात आले होते, पण फक्त नोव्हेंबरची थकबाकी तीही खूप उशिरा मिळाली,” असे ती म्हणाली.
महाराष्ट्रात १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये २,८६९ जागा पणाला लागणार असून या पार्श्वभूमीवर या योजनेला मोठे राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान लाडकी बहिन योजनेची सर्वाधिक नोंदणी असलेल्या पुणे, नाशिक, ठाणे, सोलापूर आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यांमध्ये महिलांच्या मतदानात सहा टक्क्यांची वाढ झाल्याचे आकडे सांगतात. त्याचा थेट फायदा होत भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी महायुतीने २८८ पैकी २३० जागा जिंकल्या.
एका स्थानिक भाजप नेत्याने सांगितले की, विश्वासू मतदारवर्गात कोणताही असंतोष निर्माण होऊ नये, यासाठी हप्त्यांचा विलंब टाळणे महत्त्वाचे आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, डिसेंबरचा हप्ता वित्त विभागाच्या मंजुरीवर अवलंबून असून आदर्श आचारसंहितेमुळे ही मंजुरी १५ जानेवारीपूर्वी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. “निवडणुका संपेपर्यंत निधीसाठी प्रतीक्षा करावी लागेल,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने प्रहार डिजिटलशी बोलताना सांगितले.
अनेक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की लाडकी बहिन योजना थेट आचारसंहितेच्या कक्षेत येत नाही. मात्र पैसे उशिरा मिळणे आणि संवादाचा अभाव यामुळे प्रत्यक्ष प्रचार करणाऱ्या सत्ताधारी नेत्यांची चिंता वाढली आहे. “महिला घरोघरी भेटीत थेट डिसेंबरच्या पैशांबाबत विचारणा करत आहेत. जास्त काळ शांतता राहिली तर त्याचा फटका बसू शकतो,” असे महायुतीतील एका नेत्याने मान्य केले.
दरम्यान, विरोधी पक्षातील नेत्यांनी या विलंबावरून निधीच्या तुटवड्याचा आरोप केला आहे. “राज्य सरकारकडे देयकांसाठी आवश्यक निधी नाही आणि नोव्हेंबरचा उशिरा मिळालेला हप्ता याचेच द्योतक आहे,” असा दावा त्यांनी केला.
