पुणे, ठाणे आणि मुंबईत सर्वाधिक नोंदणी अर्ज रखडले
आठवडाभरात अनुशेष निकाली काढण्याचे प्रशासनाचे आश्वासन
जानेवारीच्या सुरुवातीला आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रणालीत वारंवार तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने राज्यभरातील सुमारे १५ हजार रजा व परवाना नोंदणी कागदपत्रे प्रलंबित राहिली आहेत. सेवा पुन्हा सुरू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल झाल्याने अनुशेष वाढला असून, नागरी निवडणुकांमुळे कर्मचारी तैनातीचा परिणामही मंजुरी प्रक्रियेवर झाला आहे. नोंदणी विभागाने आठवडाभरात ही प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचा दावा केला आहे.
पुणे : राज्य नोंदणी विभागाच्या माहितीनुसार, ठाणे (७,२९५), पुणे (५,३२९) आणि मुंबई (१,५७९) या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक कागदपत्रे प्रलंबित आहेत. अर्ज सादर करताना निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणी, त्यानंतर निवडणूक कामासाठी कर्मचाऱ्यांची तैनाती यामुळे मंजुरी प्रक्रियेला विलंब झाला, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या (DIT) विंडोज सर्व्हरमध्ये निर्माण झालेल्या तांत्रिक त्रुटींमुळे ऑनलाइन मालमत्ता नोंदणी, रजा व परवाना करार तसेच बिल्डर्सच्या कार्यालयातून होणारी प्रथम-विक्री नोंदणी जवळपास आठवडाभर ठप्प झाली होती. या काळात नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्या.
सेवा पुन्हा सुरू झाल्या असल्या तरी अनुशेष कायम असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. दीर्घकालीन उपाय म्हणून, राज्य आयटी विभागावर अवलंबून न राहता भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाशी (UIDAI) थेट समन्वय साधण्याचा विचार सुरू असल्याचे एका वरिष्ठ नोंदणी अधिकाऱ्याने सांगितले. “एकदा ही प्रक्रिया अंतिम झाली की आधार प्रमाणीकरण अधिक सुरळीत होईल आणि नागरिकांना अशा अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अधिकाऱ्यांनी हेही नमूद केले की, प्रमाणीकरणातील समस्या UIDAI मुळे नसून DIT मधील तांत्रिक बिघाडामुळे निर्माण झाल्या. प्रणाली बंद असल्याने अनेक अर्जदारांना दोन साक्षीदारांसह उपनिबंधक कार्यालयात प्रत्यक्ष हजेरी लावावी लागली. यामुळे २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ऑनलाइन आधार-आधारित प्रणालीच्या उद्दिष्टालाच धक्का बसला.
महाराष्ट्रात एकूण ५१९ नोंदणी कार्यालये असून, त्यापैकी पुणे जिल्ह्यात २७ कार्यालये आहेत. पुणे आणि मुंबईसारख्या शहरी भागांत डिजिटल व्यवहारांची संख्या अधिक असल्याने या शहरांना सर्वाधिक फटका बसला.
२०१८ मध्ये नोंदणी कायदा १९०८ मधील कलम ३२ए मध्ये सुधारणा करून आधार-आधारित मालमत्ता नोंदणीची सुविधा लागू करण्यात आली. मार्च २०१९ पासून या प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू झाली. दोन साक्षीदारांची अट रद्द करणे आणि कार्यालयांतील गर्दी कमी करणे हा या सुधारणेचा मुख्य उद्देश होता.
दरम्यान, वारंवार होणाऱ्या अडचणींमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. पुण्यातील रहिवासी मीरा चव्हाण म्हणाल्या, “मला अनेक वेळा भेटी रद्द कराव्या लागल्या, तरीही भाडे कराराची नोंदणी होऊ शकली नाही.” ठाण्यातील रमेश पाटील यांनीही ऑनलाइन प्रणाली अपयशी ठरत असल्याची तक्रार केली.
असोसिएशन ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी म्हणाले, “वारंवार होणाऱ्या तांत्रिक व्यत्ययांमुळे नागरिक आणि सेवा प्रदाते दोघांनाही मोठी गैरसोय होत आहे. विभागाने यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा.”
दरम्यान, आर्थिक आघाडीवर नोंदणी विभागाने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी निर्धारित उद्दिष्टाच्या ७३% महसूल आधीच गाठला आहे. २१ जानेवारीपर्यंत ४६,६४३.९३ कोटी रुपये महसूल जमा झाला असून, एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत ३५.६ लाख दस्तऐवजांची नोंदणी झाली आहे.
