संरक्षण खरेदीसाठी ‘संपूर्णा’ डिजिटल प्रणाली लवकरच; एंड-टू-एंड ट्रॅकिंगमुळे पारदर्शकतेत मोठी वाढ

प्रस्तावाला मंजुरी; मार्चपासून अंमलबजावणीची शक्यता, खरेदीपासून अंतिम पेमेंटपर्यंत संपूर्ण मागोवा

पुणे : संरक्षण मंत्रालयाकडून ‘संपूर्णा’ ही अत्याधुनिक एंड-टू-एंड डिजिटल प्रोक्युरमेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम लवकरच सुरू केली जाणार आहे. या प्रणालीद्वारे संरक्षण क्षेत्रातील प्रत्येक खरेदीचा मागणीपासून अंतिम पेमेंटपर्यंत संपूर्ण प्रवास डिजिटल स्वरूपात नोंदवला जाणार आहे.


कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेन्स अकाउंट्स (CGDA) विश्वजित सहाय यांनी सांगितले की या प्रकल्पाला सर्व आवश्यक मंजुरी मिळाल्या असून RFP (Request for Proposal) आधीच जारी करण्यात आली आहे. संरक्षण लेखा विभाग (DAD) मार्चच्या सुरुवातीस करार अंतिम करून त्यानंतर प्रणालीच्या अंमलबजावणीला सुरुवात करण्याची शक्यता आहे.

नवी सांगवी येथे नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ डिफेन्स फायनान्शियल मॅनेजमेंट (NADFM) च्या पायाभरणी कार्यक्रमात बोलताना सहाय म्हणाले, “ही प्रणाली सेवांसोबत सातत्यपूर्ण संवादातून पुढे नेली जात आहे. काम प्रगतीपथावर असून मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.”

‘पाळणा-ते-कबर’ खरेदी प्लॅटफॉर्म
‘संपूर्णा’ ही प्रणाली प्रोक्युरमेंट, पेमेंट आणि युनिफॉर्म डिफेन्स अकाउंटिंग साठी एकत्रित उपाय म्हणून काम करेल. खरेदी प्रक्रियेच्या सुरुवातीपासून ते अंतिम देयकापर्यंत संपूर्ण जीवनचक्र नोंदवले जाईल, ज्यामुळे धोरणकर्त्यांना डेटा-आधारित निर्णय घेता येतील.

भारताच्या संरक्षण खरेदीवर दरवर्षी ४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च होतो. यामध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पातील २.२ लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च आणि मोठ्या प्रमाणातील महसूल खरेदीचा समावेश आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणातील व्यवहारांसाठी ‘संपूर्णा’ प्रणाली गेम-चेंजर ठरेल, असे सहाय यांनी स्पष्ट केले.

स्वदेशी उत्पादनासाठी महत्त्वाची प्रणाली
देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला प्राधान्य दिल्यामुळे खरेदी प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. भारतीय स्टार्ट-अप्स, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, खासगी उत्पादक आणि जागतिक पुरवठादार यांचा समावेश असल्याने, या सर्वांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘संपूर्णा’ अत्यंत उपयुक्त ठरेल.

कार्यप्रवाह आणि देयकांचे डिजिटायझेशन झाल्यामुळे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता वाढेल, तसेच स्वदेशीकरणाशी संबंधित खरेदी परिणामांचे प्रभावी निरीक्षण करता येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

SPARSH पेन्शन प्रणाली जवळपास पूर्ण
यावेळी सहाय यांनी SPARSH (System for Pension Administration Raksha) या संरक्षण पेन्शन प्रणालीबाबतही माहिती दिली. सध्या केवळ २५ हजार पेन्शनधारकांचे स्थलांतर बाकी असून, प्रणाली जवळपास पूर्ण ऑपरेशनल मॅच्युरिटी गाठत आहे.

सुरुवातीला काही अडचणी आल्या असल्या तरी SPARSH प्रणालीमुळे पेन्शन प्रशासनात लक्षणीय सुधारणा झाल्या आहेत. “मोठ्या सुधारणांना आव्हाने येतातच, मात्र SPARSH आता यशस्वी आणि स्थिर प्रणाली बनली आहे,” असे सहाय यांनी नमूद केले.

NADFM चा विस्तार
१३.५ एकर परिसरात उभारल्या जाणाऱ्या NADFM अकादमीचे काम २०२८ च्या मध्यापर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या अकादमीत सशस्त्र दल, तटरक्षक, DRDO आदींसाठी संरक्षण आर्थिक व्यवस्थापनावरील अभ्यासक्रम राबवले जाणार आहेत.