MACT चा महत्त्वपूर्ण निकाल
विमा कंपनीला ‘पे अँड रिकव्हर’चे आदेश
पुण्यात 2015 मध्ये घडलेल्या एका भीषण ऑटोरिक्षा अपघात प्रकरणात मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने पीडिताच्या कुटुंबाला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायाधिकरणाने मृत पादचाऱ्याच्या कुटुंबाला 7 टक्के वार्षिक व्याजासह 20.81 लाख रुपयांची भरपाई मंजूर केली आहे. अपघात हा ऑटोरिक्षा चालकाच्या बेदरकार वाहनचालना मुळे झाल्याचे स्पष्ट झाले. चालकाकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स नसल्याचेही न्यायालयीन चौकशीत समोर आले. या निर्णयामुळे अपघातग्रस्त कुटुंबांना न्याय मिळण्याचा मार्ग अधिक बळकट झाला आहे.
:contentReference[oaicite:0]{index=0} : मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने 2015 मध्ये ऑटोरिक्षाच्या धडकेत मृत्युमुखी पडलेल्या 32 वर्षीय पादचाऱ्याच्या कुटुंबाला दिलासा देणारा निकाल दिला आहे. दावा याचिका दाखल केल्याच्या तारखेपासून 7 टक्के वार्षिक व्याजासह एकूण 20.81 लाख रुपये भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. न्यायाधिकरणाने स्पष्ट निष्कर्ष नोंदवला की, वैध ड्रायव्हिंग लायसन्सशिवाय आणि बेदरकारपणे वाहन चालवल्यामुळे हा अपघात घडला.
26 जुलै 2015 रोजी चिखली येथील साने चौकात रस्ता ओलांडत असताना दिनेश तावडे यांना ऑटोरिक्षाने जोरदार धडक दिली होती. या अपघातात ते गंभीर जखमी झाले होते. उपचार सुरू असताना 9 ऑगस्ट 2015 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी निगडी पोलिस स्टेशन येथे आयपीसी कलम 279 (निष्काळजी वाहनचालना) आणि 338 (गंभीर दुखापत) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
तावडे यांची पत्नी, अल्पवयीन मुलगी आणि पालकांनी एप्रिल 2022 मध्ये MACT कडे भरपाईचा दावा दाखल केला. विमा कंपनीने दावा उशिरा दाखल केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, पादचाऱ्याच्याच निष्काळजीपणामुळे अपघात झाल्याचा युक्तिवाद केला. तसेच ऑटोरिक्षा चालकाकडे वैध परवाना नसणे आणि वाहनाची परवानगी नसणे या बाबी अधोरेखित केल्या.
पुराव्यांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर न्यायाधिकरणाने पादचाऱ्याच्या निष्काळजीपणाचा दावा फेटाळून लावला. दोषारोपपत्र आणि इतर कागदपत्रांचा आधार घेत अपघात ऑटोरिक्षा चालकाच्या निष्काळजी वाहनचालनामुळेच झाल्याचे नमूद केले. भरपाई ठरवताना न्यायाधिकरणाने मासिक उत्पन्न 9,000 रुपये गृहीत धरले, 40 टक्के भविष्यातील संभाव्यता जोडली, वैयक्तिक खर्चासाठी एक चतुर्थांश वजावट केली आणि 16 चा गुणक लागू केला.
याशिवाय वैद्यकीय खर्च, कंसोर्टियमचे नुकसान, अंत्यसंस्कार खर्च आणि संपत्तीच्या नुकसानीसाठी स्वतंत्र रक्कम मंजूर करण्यात आली. एकूण भरपाई 20.81 लाख रुपये इतकी ठरवण्यात आली. पॉलिसी अटींचा भंग झाल्याचे मान्य करत न्यायाधिकरणाने विमा कंपनीला प्रथम दावेदारांना रक्कम अदा करण्याचे आणि त्यानंतर ‘पे अँड रिकव्हर’ तत्त्वानुसार ती रक्कम वाहन मालकाकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले.
