महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यात दुरुस्ती; कारावासाचीही तरतूद
मुद्रांक शुल्क टाळणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा सरकारचा निर्णय
मालमत्ता कागदपत्रांवर अपुरे मुद्रांक शुल्क भरल्यास आता मोठा दंड भरावा लागणार आहे. राज्य सरकारने दंडाची रक्कम 5 हजार रुपयांवरून थेट 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील दुरुस्ती 31 डिसेंबर 2025 रोजी अधिसूचित करण्यात आली असून 1 जानेवारी 2026 पासून ती लागू करण्यात आली आहे. यामुळे मुद्रांक शुल्क कमी भरून मालमत्ता व्यवहार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार आहे. या प्रकरणांमध्ये कारावासाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
पुणे : मालमत्ता व्यवहारांमध्ये पुरेसे मुद्रांक शुल्क न भरता कागदपत्रे केल्यास आता एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे. हा वाढीव दंड 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्यात आला आहे.
नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दंड वाढवण्याची दुरुस्ती 31 डिसेंबर 2025 रोजी अधिसूचित करण्यात आली होती. त्या दुरुस्तीची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून सुरू झाली आहे. या तारखेनंतर मुद्रांक शुल्क कमी भरल्याचे आढळणाऱ्या सर्व प्रकरणांवर सुधारित दंड लागू केला जाईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 6 मार्च रोजी सादर केलेल्या महाराष्ट्राच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात या निर्णयाचा उल्लेख केला होता. मालमत्ता नोंदणी दस्तऐवजांमध्ये अपुरे मुद्रांक शुल्क भरल्यास सध्या असलेला 5 हजार रुपयांचा दंड वाढवून 1 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला होता.
नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यंदा आलेल्या प्रकरणांमध्ये जानेवारीपासूनच नवीन दंड लागू करण्यात येत आहे. नवीन नियमांनुसार येणाऱ्या प्रकरणांचे सध्या मूल्यांकन सुरू आहे.
या सुधारित दंडामध्ये महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्याच्या कलम 59, 60, 63A आणि 68A मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. या कलमांमध्ये पुरेसे मुद्रांक शुल्क न भरता कागदपत्रांची अंमलबजावणी केल्यास शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यानुसार अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्यास सश्रम कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. नवीन नियमांनुसार जाणीवपूर्वक कमी मुद्रांक शुल्क भरून व्यवहार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
सुधारित तरतुदीनुसार जर एखाद्या व्यक्तीने मुद्रांक शुल्क टाळण्याच्या उद्देशाने कागदपत्रावर आवश्यक शिक्का न लावता त्यावर स्वाक्षरी केली, तर दोषी ठरल्यास एक ते सहा महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, करार किंवा इतर कागदपत्रांमध्ये जाणूनबुजून कमी मुद्रांक शुल्क भरून व्यवहार करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
