सारांश: पिंपरी चिंचवडमधील भाजप नगरसेवक आणि गृहनिर्माण संस्था प्रतिनिधींनी अतिरिक्त 0.5% मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी हा शुल्क रहिवाशांवर अन्यायकारक भार असल्याचे सांगितले. PCMC ने 2022 मध्ये हे शुल्क लागू केले होते, ज्यामुळे बाजार मूल्याच्या आधारावर कर आकारला जातो. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आता प्रशासनाकडून माघार घेण्याची मागणी करत आहेत. महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या घटकाने 2025-26 आर्थिक वर्षात अंदाजे 45 कोटी रुपये व्युत्पन्न केले आहे.
नगरसेवकांची तीव्र मागणी
भाजप नगरसेवक आणि शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी महापालिका आयुक्त विजय सुर्यवंशी यांना पत्र लिहून अतिरिक्त 0.5% मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी निदर्शनास आणले की, नागरी संस्था आधीच 1% स्थानिक कर आकारते, ज्यामुळे अतिरिक्त शुल्क अनावश्यक आहे. 2022 मध्ये प्रशासकीय शासनाच्या काळात हे शुल्क लागू करण्यात आले, आणि त्याचा परिणाम खरेदीदार आणि विक्रेत्यांवर लक्षणीय आर्थिक भार निर्माण झाला.
गृहनिर्माण संस्थांचा विरोध
चिखली-मोशी पिंपरी चिंचवड गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी सांगितले की, महासंघ स्थापनेपासून हा विरोध सुरु आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधी असल्यामुळे आता ठरावाची अपेक्षा आहे. PMC वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनुसार, हस्तांतरण शुल्क महत्त्वपूर्ण महसूल जनरेटर आहे, 2025-26 आर्थिक वर्षात अंदाजे रु. 45 कोटी व्युत्पन्न झाले. PMC अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांनी बाजार मूल्याचा आधार न घेता, दरयोग्य मूल्याच्या 30% प्रमाणात शुल्क आकारले आहे.
