दापोली (विशेष प्रतिनिधी) – दापोली तालुक्यातील मांदिवली येथील बॉक्साइट उत्खनन प्रकल्प पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) संबंधित उद्योगाविरुद्ध कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारींनंतर मंडळाने गंभीर दखल घेत ही कारवाई केली आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या संचालन संमती (Consent to Operate) अंतर्गत नमूद अटींचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असते. तसेच परिसरात प्रदूषण होऊ नये यासाठी आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा उभारणे आणि ती सातत्याने कार्यरत ठेवणेही अनिवार्य आहे. मात्र, मांदिवली येथील संबंधित प्रकल्पात या अटींचे पालन होत नसल्याच्या तक्रारी मंडळाकडे प्राप्त झाल्या होत्या.
या तक्रारींची पडताळणी करण्यासाठी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी ६ मार्च २०२६ रोजी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान अनेक गंभीर त्रुटी निदर्शनास आल्या. त्यानुसार एसआरओ चिपळूण कार्यालयाने उद्योगाविरुद्ध कायदेशीर कारवाईचा प्रस्ताव सादर केला आहे.
पाहणीमध्ये असे आढळून आले की, प्रकल्प परिसरात हवेच्या गुणवत्तेची देखरेख करण्यासाठी आवश्यक असलेली एम्बियंट एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टीम (AAQMS) बसवण्यात आलेली नाही. तसेच खाण क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक कुंपण किंवा बॅरिकेडिंगची योग्य व्यवस्था नसल्याचेही निदर्शनास आले. याशिवाय भूजल पातळीचे निरीक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेले पिझोमीटर बसवण्यात आलेले नाहीत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मंडळाकडे सादर करावयाचा सहामाही अनुपालन अहवालही सादर करण्यात आलेला नाही.
या सर्व बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ आणि वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ अंतर्गत संबंधित उद्योगाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीनुसार कंपनीने सात दिवसांच्या आत समाधानकारक स्पष्टीकरण सादर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा मंडळाकडून पुढील कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या घडामोडींमुळे मांदिवलीतील बॉक्साइट खाण प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते याकडे स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
