घाईघाईत बिल मंजुरीचा आरोप
सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत ५२ कोटी रुपयांच्या बिल मंजुरीप्रकरणी मोठा वाद निर्माण झाला आहे. प्रक्रियेचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारीनंतर आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मार्च अखेरीस मोठ्या प्रमाणात देयके घाईघाईत मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात आर्थिक शिस्त आणि अधिकृत मंजुरीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. चौकशी समितीला सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुणे : पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त विजय सुर्यवंशी यांनी ५२ कोटी रुपयांची बिले मंजूर करताना नियमभंग झाल्याच्या आरोपांवर चौकशीचे आदेश दिले आहेत. स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हे प्रकरण समोर आले आहे. २४ मार्च ते ३१ मार्च २०२६ दरम्यान विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात देयके मंजूर करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत अर्थसंकल्पीय नियंत्रण, आर्थिक शिस्त आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ अंतर्गत तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अतिरिक्त आयुक्त विजय खोराटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीत तृप्ती सांडभोर, मुख्य लेखापरीक्षक आणि मुख्य अभियंता यांचा समावेश असून उपायुक्त (दक्षता) सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. समितीला सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अभिषेक बारणे यांनी आपल्या तक्रारीत ७० हून अधिक प्रकल्पांची बिले नियमांचे पालन न करता घाईघाईत मंजूर केल्याचा आरोप केला आहे. काही प्रकरणांमध्ये अनधिकृत स्वाक्षऱ्या वापरण्यात आल्याचा आणि त्या बनावट असण्याची शक्यता असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. ही कामे प्रामुख्याने पाणीपुरवठा, बीआरटी आणि नागरी विभागाशी संबंधित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, मुख्य लेखाधिकारी प्रवीण जैन यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात निधी मंजूर असून वर्षाअखेरीस बिल क्लिअरिंग ही नियमित प्रक्रिया असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक सुट्ट्यांमुळे वेळ कमी असल्याने ३० मार्च रोजी देयके प्रक्रिया करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. बँक व्यवहारांबाबतही सर्व प्रक्रिया नियमानुसार पार पडल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नागरी कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी मात्र या अंतर्गत चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अशा प्रकारच्या अनियमितता पूर्वीपासून सुरू असून स्वतंत्र चौकशीची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
