परकीय साठ्यावर दबाव, IMF लक्ष्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता
सौदी अरेबियाची मदत; भू-राजकीय समीकरणे ठळक
संयुक्त अरब अमिरातीने पाकिस्तानकडून सुमारे ३.५ अब्ज डॉलरची तातडीने परतफेड मागितल्याने आर्थिक आणि भू-राजकीय तणाव समोर आला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या परकीय चलन साठ्यावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. आधीच आयएमएफच्या मदत कार्यक्रमाशी जोडलेल्या अटींमुळे परिस्थिती नाजूक बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाने आर्थिक मदत देत परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. तज्ञांच्या मते, या घडामोडींमुळे प्रादेशिक संबंध आणि आर्थिक अवलंबित्व अधिक स्पष्ट झाले आहे.
पुणे : संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) पाकिस्तानकडून सुमारे ३.५ अब्ज डॉलरची अचानक परतफेड मागितल्याने आर्थिक आणि भू-राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी हालचाल दिसून आली आहे. इस्लामाबादने या व्यवहाराला नियमित आर्थिक प्रक्रिया असे म्हटले असले, तरी परकीय चलन साठ्यावर आधीच असलेला ताण अधिक वाढला आहे.
स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने पुष्टी केली की एकूण ३.४५ अब्ज डॉलरची परतफेड पूर्ण झाली आहे, ज्यामध्ये अबू धाबी फंड फॉर डेव्हलपमेंटकडे १ अब्ज डॉलरचा अंतिम हप्ता समाविष्ट आहे. हा निधी २०१९ मध्ये पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्यासाठी देण्यात आला होता आणि नियमितपणे रोलओव्हर केला जात होता.
या परतफेडीमुळे पाकिस्तानच्या परकीय चलन साठ्यात मोठी घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मार्च महिन्यात साठा सुमारे १६.४ अब्ज डॉलर होता आणि IMF च्या अटींनुसार १८ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक साठा राखणे आवश्यक आहे. यामुळे रुपयावर दबाव येण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
यूएईच्या या निर्णयामागे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत नाराजी असल्याची चर्चा आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने मध्यस्थीची भूमिका घेतली, जी यूएईला मान्य नसल्याचे सांगितले जात आहे.
विश्लेषक नील क्विलियम यांच्या मते, यूएई अशा परिस्थितीत तटस्थ भूमिका स्वीकारत नाही आणि स्पष्ट भूमिका अपेक्षित असते. त्यामुळे या निर्णयाला राजनैतिक संदेश मानले जात आहे.
दरम्यान, सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला ३ अब्ज डॉलरची मदत जाहीर केली असून अतिरिक्त ५ अब्ज डॉलरची सुविधा वाढवली आहे. यामुळे तातडीच्या आर्थिक गरजा भागवण्यास मदत झाली, मात्र नवीन आर्थिक अवलंबित्व निर्माण होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
पाकिस्तानला चालू आर्थिक वर्षात सुमारे १२ अब्ज डॉलर बाह्य ठेवींची गरज आहे, ज्यामध्ये सौदी अरेबियाकडून ५ अब्ज आणि चीनकडून ४ अब्ज डॉलरचा समावेश आहे. तज्ञांच्या मते, अति-निर्भरतेमुळे भविष्यात आर्थिक धोके वाढू शकतात.
