ILS प्रकरणानंतर कारवाईचा विस्तार; जादा शुल्क परत करण्याचे आदेश
नियमभंग आढळल्यास कडक कारवाईचा इशारा
महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांकडून होणाऱ्या अनधिकृत फी वसुलीवर सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. उच्च शिक्षण विभागाने राज्यभर चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून नियमभंग करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. ILS लॉ कॉलेज प्रकरणानंतर ही कारवाई अधिक व्यापक करण्यात आली आहे. जादा शुल्क वसूल केल्यास ते व्याजासह परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यावर सरकारने भर दिला आहे.
पुणे : महाराष्ट्र उच्च शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व महाविद्यालयांकडून अनधिकृत शुल्क वसुलीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात जादा शुल्काच्या तक्रारींची पडताळणी करून कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयाची पार्श्वभूमी ILS लॉ कॉलेजमधील शुल्क वाद आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या चौकशीनंतर संबंधित प्रकरणात विद्यार्थ्याकडून घेतलेले जादा शुल्क 6% व्याजासह परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले की कोणतेही महाविद्यालय मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त शुल्क आकारत असल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत केले जाईल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांगितले की राज्यभर संयुक्त संचालनालयांमध्ये विशेष पथके स्थापन करून सखोल चौकशी केली जाणार आहे आणि सरकारला एकत्रित अहवाल सादर केला जाईल.
ILS प्रकरणात चौकशी समितीने महाविद्यालयाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 चे उल्लंघन केल्याचे आढळले. तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची पूर्वपरवानगी न घेता शुल्क वसूल करण्यात आले, असेही निष्कर्ष समोर आले.
नवीन परिपत्रकानुसार अधिकाऱ्यांना महाविद्यालयांच्या फी स्ट्रक्चरची तपासणी, मंजुऱ्यांची पडताळणी आणि अनधिकृत शुल्क आकारले जात नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पारदर्शकता राखणे आवश्यक असून नियमभंग केल्यास कारवाई होणार, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून यामुळे राज्यभरातील अशा प्रकारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
