#
E20 इंधन धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, विरोधकांचा सरकारवर निशाणा
सरकारचा बचाव; ऊर्जा सुरक्षा आणि कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा दावा
देशभरात 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल लागू केल्यानंतर त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मायलेज कमी होणे, जुन्या वाहनांची सुसंगतता आणि इंजिनवरील परिणाम याबाबत वाहनचालकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. विरोधी पक्षांनी 2021 मधील नीती आयोगाच्या अहवालाचा दाखला देत केंद्र सरकारवर घाईने निर्णय घेतल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, केंद्र सरकारने E20 धोरणाचे समर्थन करत हे पाऊल ऊर्जा सुरक्षा आणि इंधन आयात कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नवी दिल्ली : 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) देशभरात लागू करण्याच्या निर्णयावरून राजकीय आणि सार्वजनिक स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. एप्रिल 2025 पासून देशातील बहुतांश पेट्रोल पंपांवर E20 हे मानक इंधन म्हणून उपलब्ध करण्यात आले. मात्र, विरोधी पक्षांनी सरकारने नीती आयोगाच्या 2021 च्या रोडमॅपमधील टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे.
2021 मधील नीती आयोगाच्या अहवालात इथेनॉल मिश्रणामुळे कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी होईल, ऊर्जा सुरक्षा वाढेल, प्रदूषणात घट होईल आणि कृषी क्षेत्राला स्थिर बाजारपेठ मिळेल, असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, E20 लागू करण्यापूर्वी वाहनांची सुसंगतता, टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी आणि ग्राहकांसाठी संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्याची शिफारसही करण्यात आली होती.
अहवालानुसार जुन्या वाहनांमध्ये E20 वापरल्यास इंधन कार्यक्षमतेत 3 ते 7 टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. तसेच काही रबर आणि प्लास्टिकचे भाग लवकर खराब होण्याची शक्यता असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. नवीन E20-सुसंगत वाहनांमध्ये आवश्यक बदल केल्यास हा परिणाम कमी होऊ शकतो, असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या धोरणाविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर हा मुद्दा अधिक चर्चेत आला. सुनावणीदरम्यान ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांनी E20 संदर्भात “प्रयोग” हा शब्द वापरल्याची चर्चा झाली. त्यानंतर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण देत E20 धोरणाला प्रयोग म्हटले नसून इथेनॉल पुरवठ्याच्या प्रक्रियेबाबत तो संदर्भ असल्याचे सांगितले.
विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की अनेक वाहनचालकांना मायलेज कमी मिळत आहे आणि जुन्या वाहनांच्या कार्यक्षमतेबाबत शंका कायम आहेत. त्यामुळे सरकारने नीती आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करायला हवी होती, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
दुसरीकडे केंद्र सरकारने या धोरणाचे समर्थन करत इथेनॉल मिश्रणामुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी झाली, परकीय चलनाची बचत झाली आणि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत झाली, असा दावा केला आहे. तसेच अमेरिका, ब्राझील, कॅनडा, जपान आणि इतर अनेक देशांमध्येही इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा वापर होत असल्याचे सांगत भारत जागतिक प्रवाहानुसार पुढे जात असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
