भा.द.वि. कलम ३५३…!
क्राइम फाईल… संतोष वायंगणकर
कोणत्याही शासकिय कार्यालयात गेल्यावर सर्वसामान्य शेतकऱ्याचे काम असेल तर ते काम वेळेत होईल याची कोणीही खात्री देऊ शकणार नाही. ‘शासकिय काम आणि सहा महिने थांब’ अशीच स्थिती असते आणि आजही ती तशीच आहे. बरं एखाद काम दिर्घकाळ कोणत्याही क्षुल्लक कारणास्तव केलं जात नसेल किंवा जाणिवपूर्वक केलं जात नाही हे माहिती असूनही यासंबंधी कोणत्याही शासकिय कार्यालयात अत्यंत सौम्य शब्दात (शासकिय कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांना सौम्य शब्द समजतच नाहीत.) जर कोणी विचारणा केली तरीही उडवा-उडवीची उत्तर दिली जायची. विचारणा करता, मग कामच करत नाही… म्हणून सांगायची हिंमत भादवि कलम ३५३ मुळे शासकिय कर्मचारी, अधिकारी करत होते. भादवि कलम ३५३ चा वापर कामचुकार आणि लाचखोर अधिकारी, कर्मचारी यांनी अतिरेकी वापर केला. पोलिस स्टेशनलाही शासकिय कामात अडथळा आणण्यावरून धमकावत याच भादवि कलम ३५३ अन्वये पत्रकारांवरही महाराष्ट्रात कारवाई करण्यात आली आहे. लोकशाहीमध्ये जसे समाजातील सर्वच घटकांनी जबाबदारीने वागल, बोललं पाहिजे. याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु प्रशासकीय कामकाज करताना काहीवेळा उगाचच ‘चिरीमिरी’ घेण्यासाठी जी अडवणुक केली जाते त्यामुळे कोणी शासकिय कार्यालयात जाऊन जाब विचारला तर त्या जाब विचारणाऱ्याची काय चुक आहे. लोकशाहीत कायदा कोणीही हातात घेऊ नये हे खरं आहे. परंतु वारंवार हेलपाटे मारून हैराण झालेल्याचा राग अनावर झाला की शासकिय अधिकारी, कर्मचारी नीट वागत, बोलत नसतील तर मग त्यांच्यावर हात उगारण्याच्या घटना घडतात. अशा घटनांच कोणी समर्थन करीत नाही. आणि समर्थन करणारही नाही. परंतु कुठल्याही शासकिय अधिकारी, कर्मचाऱ्याला मारहाण करण्याची कुणालाच हौस आणि आवड नाही. खरंतर शासकिय अधिकारी, कर्मचाऱ्याने काम करताना केलेली अडवणुक वागण्या-बोलण्यातील उन्मत्तपणा, आपलं कोणी काही बिघाडू शकत नाही असं वाटण्यातला माज या सर्वातून अशा घटना घडत असतात. यानिमित्ताने एक बाब स्पष्टही करतो जे अधिकारी, कर्मचारी ‘नॉन करफ्ट’आहेत त्यांच्या कामात आणि कर्तव्यात प्रामाणिक आहेत. असे अधिकारी, कर्मचारी कधीही घाबरत नाहीत. त्यांच बोलण स्पष्ट असत. याच कारण आपण जनतेचे सेवक आहोत. आपण करत असलेल्या कामाच दाम आपणाला मिळत ही त्यांची भावना असते. कोणाकडुनही कोणतीही अपेक्षा न करता प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या कमी असली तरीही प्रशासनात अशी प्रामाणिक माणसं आहेत. परंतु समाजातच दुर्मिळ होत असलेल्या प्रामाणिकतेवर विश्वास कोण ठेवणार अशीच एक विचित्र परिस्थिती अवती-भवती पहायला मिळते. मात्र, समाजातील जी माणसं प्रामाणिकता जपतात ते समोर कोणीही असले तरीही अजिबात विचलित होत नाहीत. कारण त्यांनी चुकीच काही केलेलं नसत. त्यामुळे ते त्यांच्या कामाशी आणि प्रामाणिकतेशी ठाम असतात. परंतु ही संख्या फारच नगण्य आहे. कोणत्याही शासकिय कार्यालयात गेल्यावर काम कस होणार नाही हे सांगण्याऱ्यांची संख्या अधिक आहे. नकारात्मकता असणारी माणसं जास्त. यामुळे महसुलच्या तहसिल कार्यालयातील एखाद्या दाखल्यासाठी जी अडवणुक केली जाते ती थांबली पाहिजे. भूमी अभिलेख कार्यालयातील सिंधुदुर्गातील कार्यालयातून गेल्या वर्षभरात लाचलुचपत विभागाच्या कार्यालयातून डझनभर कर्मचारी अधिकारी सापडले आहेत. भादवि कलम ३५३ चा आधार घेत शासकीय कार्यालयातून आलेला उन्मत्तपणा कमी होईल. पावसाळी विधीमंडळाच्या अधिवेशनात शासकिय कार्यालयातील मुजोरीबद्दल चर्चा झाली. आणि या चर्चेत विधेयक क्र.२ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. नवीन सुधारणा झाल्याने शासकिय कार्यालयीन कर्मचारी भादवि ३५३ चा आधार घेऊन जी मनमानी करत होते त्याला चाप बसणार आहे. आ.नितेश राणे आणि आ.बच्चू कडु यांच्यावरही या भादवि कलम ३५३ नुसार कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामात महामार्ग बांधकामचे उपअभियंता प्रकाश शेडेकर यांनी जी मनमानी आणि अतिरेक चालविला होता त्या मनमानी करणाऱ्या शेडेकरना चांगले शब्द कधीच समजले नसते. केवळ नाईलाज म्हणून असे पाऊल उचलावे लागले होते. भादवि कलम ३५३ मध्ये अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जायचा. प्रशासनाचा हा दबाव आता यातील सुधारणांमुळे संपला आहे. प्रशासनातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी अडवणुकीचे धोरण बदलावे. सर्वसामान्याचे काम अडवणुक, वारंवार फेऱ्या न मारता व्हावे. एवढीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा असते.
